महारेराचा विकासकांना दणका

महारेराचा विकसकांना दणका
घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी २७० कोटी रुपये वसूल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या, वेळेत घराचा ताबा न देणाऱ्या विकसकांना महारेराने जोरदार दणका दिला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी तब्बल २७० कोटी रुपये संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने वसूल करून दिले आहेत. त्यामुळे मनमानी करीत गृहप्रकल्प रखडवणाऱ्या विकसकांना चाप बसणार आहे.

महारेराने १ मे २०१७ रोजी स्थापन झाल्यापासून १,२९१ तक्रारदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी ७९२ कोटी रुपयांचे वसुली आदेश जारी केलेले आहेत. यापैकी १०३ कोटी रुपयांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)समोर प्रलंबित असल्याने याप्रकरणी वसुलीवर बंधने आहेत. शिवाय, महारेरासारख्या अर्धन्यायिक यंत्रणेला वसुलीचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार महसूल यंत्रणेला म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहेत. म्हणूनच दिलेल्या मुदतीत विकसकांनी नुकसानभरपाई दिली नाही; तर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. यासाठी स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ४० (१) अन्वये ही वसुली महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आहे. म्हणून महारेराकडून असे वॉरंट्स संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुलीसाठी पाठविले जातात.

उपनगरांतून सर्वाधिक ११२ कोटींची वसुली
आतापर्यंत महारेराने विविध जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या मदतीने वसूल केलेल्या २७० कोटी रुपयांत मुंबई उपनगराने ३५२ कोटी रुपयांपैकी ११२ कोटी रुपये, मुंबई शहराने १०४ कोटींपैकी ५३ कोटी रुपये, पुण्याने १९६ कोटी रुपयांपैकी ४७ कोटी रुपये, ठाणे शहराने ७४ कोटींपैकी २३ कोटी रुपये, अलिबाग २४ कोटींपैकी ९.५ कोटी रुपये वसूल केलेले आहेत. याशिवाय नाशिक ४.९० कोटी, सिंधुदुर्ग ७२ लाख, सोलापूर १२ लाख, चंद्रपूर नऊ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.