रस्ते, पदपथ, कार्यालये, दिव्यांगस्नेही कधी होणार?

रस्ते, पदपथ, कार्यालये, दिव्यांगस्नेही कधी होणार?
मुंबईतील अडीच लाखांहून अधिक दिव्यांगांचा सवाल
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत अडीच लाखांहून अधिक दिव्यांग नागरिक वास्तव्यास आहेत. हजारो कोटींच्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू असलेल्या या शहरात दिव्यांगांना मात्र सुरक्षित चालण्यासाठी रस्ते, पदपथ आणि सुलभ प्रवेश आजही मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. पालिकेतील दिव्यांगांसाठी आर्थिक तरतुदी या कागदारवर उरल्या आहेत. त्यामुळे निधी आहे पण आधार नाही, असे म्हणावे लागेल.
मुंबई हे शहर आमच्यासाठी नाही, अशी भावना मुंबईतील सुमारे अडीच लाखांहून अधिक दिव्यांग नागरिकांच्या मनात दाटली आहे. मुंबई शहर दिव्यांगस्नेही नसल्याचे पदोपदी जाणवते. बहुतांश रस्ते आणि पदपथ हे दिव्यांगांसाठी अनुकूल नाहीत. अंध, दिव्यांग व्यक्ती सुरक्षितपणे चालू शकेल असा एकही आदर्श पदपथ अस्तित्वात नाही. तुटलेले स्लॅब, मध्येच उभे असलेले खांब, अतिक्रमण, उंच-सखल उतार आणि नियमबाह्य रॅम्प यामुळे व्हीलचेअर वापरणारे, काठीचा आधार घेणारे किंवा दृष्टिहीन नागरिक अक्षरशः अडखळत पुढे जाताना दिसतात. अनेक ठिकाणी पदपथ वापर करणे धोकादायक आहे.
रेल्वे स्थानके, बसथांबे, महापालिकेची कार्यालये, रुग्णालये तसेच शाळा-महाविद्यालयेही दिव्यांगांसाठी अजूनही ‘अडथळ्यांनी भरलेली’च आहेत. अनेक ठिकाणी लिफ्ट नाहीत. असतील तर त्या बंद अवस्थेत आहेत. रॅम्प अपुरे किंवा धोकादायक आहेत. स्पर्शदर्शक मार्गिका, स्पष्ट दिशादर्शक फलक आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याने साध्या कामासाठीही दिव्यांगांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते. स्वावलंबनाची भाषा कागदावर असते, पण प्रत्यक्षात परावलंबनच त्यांच्या वाट्याला येते.
पालिका निवडणुकीत दिव्यांग नागरिकांच्या सोयी-सुविधा हा स्वतंत्र आणि प्राधान्याचा अजेंडा ठरावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अपंगस्नेही रस्ते व पदपथ, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सुलभ प्रवेश, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि दिव्यांगांचा थेट सहभाग यावर राजकीय पक्षांनी स्पष्ट आणि ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

योजना आहेत, उपयोग नाही
दिव्यांगांच्या उपजीविकेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबतही समाधानकारक चित्र नाही. काही योजनांमध्ये साहित्य वाटप, गुणवत्ता आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. २०२३-२४ मधील लॅपटॉप वाटप योजनेतही लाभ आणि दर्जाबाबत तक्रारी झाल्याचे दिव्यांग संघटनांचे म्हणणे आहे. मात्र अनेक दिव्यांगांच्या मते, एखादी योजना मिळण्यापेक्षा रोजच्या आयुष्यात सुरक्षितपणे चालता येणे, कार्यालयात प्रवेश करता येणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी माणसासारखे वावरता येणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

विकास कुणासाठी?
मुंबईचा विकास सर्वसमावेशक असावा, अशी चर्चा सातत्याने होते. उंच इमारती, झगमगाट आणि मोठे प्रकल्प यांचे गोडवे गायले जातात. मात्र सव्वादोन लाख दिव्यांग नागरिकांना रोजच्या जीवनात मोकळेपणाने, सुरक्षित आणि सन्मानाने वावरता येत नसेल, तर हा विकास अपुराच ठरेल, अशी भावना दिव्यांगांमधून तीव्रपणे व्यक्त होत आहे.

या आहेत मागण्या
१. प्रमुख रस्ते आणि अंतर्गत मार्गांवर अपंगस्नेही पदपथ
२. अंध दिव्यांगांसाठी स्पर्शदर्शक मार्गिका बंधनकारक
३. प्रत्येक रेल्वेस्थानक, बसथांबा आणि शासकीय कार्यालयात रॅम्प व लिफ्ट
४. सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व सुलभ स्वच्छतागृहे
५. सिग्नलवर ध्वनीसूचक यंत्रणा आणि सुरक्षित क्रॉसिंग
६. योजनांच्या अंमलबजावणीत दिव्यांग प्रतिनिधींचा समावेश
७. दिव्यांग निधीचा वॉर्डनिहाय सार्वजनिक लेखाजोखा

या महापालिका निवडणुकीत अपंगांच्या सोयी-सुविधा, निधीचा पारदर्शक वापर आणि योजनांवरील नियंत्रण हा ठोस अजेंडा ठरला पाहिजे अन्यथा अपंगांचे प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षित राहतील.
- नितीन गायकवाड,
अध्यक्ष, निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संघ

शहर आमच्यासाठी बनलेलेच नाही, असे अनेकदा वाटते. घराबाहेर पडताना सुविधा नसल्याने आम्हाला इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. आमच्या मताने काही फरक पडत नसल्यामुळे पक्षाच्या अजेंड्यावर आम्ही कायम दुर्लक्षितच राहतील.
- बाळासाहेब केंजळे, दिव्यांग

........