प्रभाग १७ मध्ये कायदेशीर रणसंग्राम

प्रभाग १७मध्ये कायदेशीर रणसंग्राम
शिवसेना उमेदवारांच्या नामांकनावर राष्ट्रवादीचा आक्षेप, उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
नामांकनावर प्रश्नचिन्ह
शिवसेना उमेदवारांविरोधात राष्ट्रवादीची तक्रार, उच्च न्यायालयात लढाई अटळ
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पॅनेल क्रमांक १७ मध्ये कायदेशीर वादाची ठिणगी पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार भरत राजवानी यांनी शिंदे गट उमेदवारांच्या नामांकनावर गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. अवैध बांधकाम, ओबीसी प्रमाणपत्रातील कथित अनियमितता यावरून राजवानी यांनी थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पॅनेल क्रमांक १७ मध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या पॅनेलमधून अजित पवार गटाचे उमेदवार भरत राजवानी यांनी शिंदे गट उमेदवारांच्या नामांकन प्रक्रियेवर औपचारिक आक्षेप दाखल केला आहे. भरत राजवानी यांच्या म्हणण्यानुसार, रमेश चव्हाण यांनी २०१९मध्ये नगरसेवक असताना कोणतीही परवानगी न घेता निवासस्थानी बांधकाम केले होते. या बांधकामाला उल्हासनगर महानगरपालिकेने अवैध ठरवले असून, त्याविरोधात पाडकामाचा आदेशही जारी केला आहे. तर निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने नगरसेवक पदावर असताना स्वतः किंवा कुटुंबातील कोणताही सदस्य अवैध बांधकाम करणार नाही. अशा प्रकारचे उल्लंघन आढळल्यास उमेदवारी अपात्र ठरवण्याची तरतूद असल्याचा दावा राजवानी यांनी केला. तर सुमन सचदेव यांच्या बाबतीत ओबीसी प्रमाणपत्रासंदर्भात महादेव बगाडे यांनी आक्षेप दाखल केल्याचे भरत राजवानी यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, सुमन सचदेव यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र आधीच अमान्य ठरले आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून हिरवा कंदील
गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदवले असूनही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननीनंतर शिंदे गटाच्या दोन्ही उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे सध्यातरी त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी भरत राजवानी यांच्या न्यायालयीन लढाईच्या इशाऱ्यामुळे या पॅनेलमधील निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.