आरपीआय कार्यकर्त्यांचा भाजपविरोधी सूर

आरपीआय कार्यकर्त्यांचा भाजपविरोधी सूर
पालिका निवडणुकीत आंबेडकरी राजकारणात अस्वस्थता; प्रचार न करण्याचा इशारा
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) ः नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून, आंबेडकरी विचारधारेवर आधारित पक्ष आणि संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आणि संभ्रम निर्माण झाले आहे. विशेषतः महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) ला भाजपकडून एकही जागा न मिळाल्याने आंबेडकरी राजकारणातील अंतर्गत तणाव उघडपणे समोर येऊ लागला आहे.
नवी मुंबईत आरपीआय (आठवले गट), वंचित बहुजन आघाडी तसेच विविध आंबेडकरी संघटना सक्रिय असल्या तरी निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष राजकारणात त्यांचे स्थान आजही दुय्यम राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी आरपीआयने भाजपकडे १५ जागांची मागणी केली होती, तर किमान चार ते पाच जागा तरी मिळतील, अशी पक्षांतर्गत अपेक्षा होती. मात्र भाजपकडून एकही जागा न मिळाल्याने आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. युतीत राहूनही जर आम्हाला एकही जागा मिळत नसेल, तर आमच्या पक्षाचे आणि समाजाचे राजकीय मूल्य नेमके काय? असा सवाल आता कार्यकर्त्यांकडून उघडपणे उपस्थित केला जात आहे. या नाराजीतूनच अनेक आरपीआय कार्यकर्त्यांनी भाजपसाठी प्रचार न करण्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी इतर पक्षांना अप्रत्यक्ष मदत करण्याचा निर्णयही घेतला जात असल्याचे बोलले जात आहे. आमची मते गृहीत धरली जात असतील, तर आम्हीही कोणालाही गृहीत धरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ आरपीआय कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. दरम्यान, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आरपीआय कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्याचे आश्वासन दिल्याने काही कार्यकर्ते पुन्हा भाजपच्या प्रचारात सहभागी झाले आहेत. मात्र हे आश्वासन कितपत विश्वासार्ह आहे, याबाबत पक्षांतर्गत मतभेद दिसून येत आहेत.
.................
वंचित बहुजन आघाडीची स्वतंत्र वाटचाल
महापालिका निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने युतीच्या राजकारणापासून दूर राहून स्वतंत्रपणे लढण्याची भूमिका घेतली आहे. सामाजिक अन्याय, बेरोजगारी, महागाई, झोपडपट्टी प्रश्न अशा मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली जात असली तरी संघटनात्मक ताकद आणि संसाधनांची कमतरता मोठी अडचण ठरत आहे.
...................
आंबेडकरी समाज संभ्रमात
या सर्व घडामोडींचा थेट परिणाम सर्वसामान्य आंबेडकरी मतदारांवर होताना दिसत आहे. सत्ताधारी युतीकडून अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नसताना, स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या पक्षांकडून विजयाची खात्री नसल्याने मतदार संभ्रमात आहेत. संख्यात्मक ताकद असूनही राजकीय प्रतिनिधित्व कमी मिळणे, नेतृत्वातील विखुरलेपणा आणि युतीतील दुय्यम वागणूक यामुळे आंबेडकरी समाज पुन्हा एकदा राजकीय वंचिततेच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.