‘नोटा’ची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक

‘नोटा’ची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्‍वभूमीवर जनहित याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रावरील वरीलपैकी कोणीही नाही (नोटा) या पर्यायाची योग्य अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

‘नोटा’ संदर्भातील ही याचिका सर्वप्रथम छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठासमोर दाखल झाली होती; परंतु, निवडणुकीशी संबंधित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुरू असल्याने ती मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीसाठी आली. त्याला राज्य निवडणूक आयोगाकडून बाजू मांडणारे वकील सचिंद्र शेट्ये आणि अक्षय पानसरे यांनी विरोध केला तसेच नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल आधीच जाहीर झाल्याने ही जनहित याचिका आता निष्फळ ठरत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्याची बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली. छत्रपती संभाजीनगरस्थित सुहास वानखेडे यांनी जनहित याचिकेतून हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्ष मतदान न घेता उमेदवारांना बिनविरोध विजयी घोषित करून राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारांचा अधिकाराला कमकुवत केल्याचा तसेच समानतेच्या हमीला किंवा मुक्त, पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला बाधा आणल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे.

‘नोटा’ हा उमेदवारच!
निवडणुकीसाठी फक्त एकच उमेदवार असला तरीही राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांत नोटाचा पर्याय देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. त्यासाठी वानखेडे यांनी याचिकेत २००४मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे; त्यानुसार, ‘मतदारांना नोटाच्या माध्यमातून मत नोंदवण्याचा अधिकार मान्य केला गेला आहे. तसेच २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचाही उल्लेख असून त्यामध्ये राज्यातील सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला काल्पनिक उमेदवार मानण्याचे आणि नोटाला प्रत्यक्ष उमेदवारापेक्षा अधिक वैध मते मिळाल्यास कोणताही उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित न करता त्या जागेसाठी नामनिर्देशन प्रक्रियेपासून नव्याने निवडणूक घेण्यात येईल, तसेच हा आदेश तात्काळ सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांनाही लागू असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्याचे याचिकेत नमूद आहे.

आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची २ डिसेंबरला झालेल्या २४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आपण राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती; मात्र, २० डिसेंबरला २४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना आयोगाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याकडे वानखेडे यांनी याचिकेतून लक्ष वेधले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने घेणे ही आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मतदारांचा नोटाच्या माध्यमातून मतभेद नोंदवण्याचा अधिकार आवश्यक असताना, प्रत्यक्ष मतदान न घेता विजेता घोषित करण्याची पद्धत स्वीकारणे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.