बाळासाहेबांच्या विचाराचा महापौर होईल

शिवसेनेचा महापौर होण्याची परंपरा राखली जाईल!
---
मुंबई महापालिकेवर महायुतीचाच महापौर बसेल. तो मराठी आणि बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणारा असेल.  २००२ पासून भाजपच्या पाठिंब्याने शिवसेनेचा महापौर होत आहे. २०१७ मध्ये भाजपने महापौरपदाचा उमेदवारही ठरवला होता, मात्र त्यावेळी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या विनंतीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचा महापौर करण्यास मान्यता दिली. यावेळीदेखील शिवसेनेचा महापौर होण्याची परंपरा कायम राखली जाईल, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांनी केले. ‘सकाळ संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

मुं बई महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले; मात्र दोन पक्ष एकत्र आले नाहीत. दोन्ही पक्षांची विचारसरणी, मतदारही वेगळे आहेत. ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने मनसेमध्ये गळती सुरू झाली आहे. राज ठाकरे यांचे शिलेदार शिवसेना किंवा भाजपत प्रवेश करत आहेत. नेतेच पक्ष सोडून चालल्यामुळे मतदार तरी सोबत राहतील का? हा प्रश्न आहे. मनसेची विचारसरणी दरवर्षी बदलते, तर ठाकरे गटाने बाळासाहेबांचे विचार केव्हाच सोडून दिले आहेत. मुस्लिम मतदारांची त्यांना एवढी भीती आहे, की त्यांनी जाहीरनाम्यात ‘हिंदूहृदयसम्राट’ असा उल्लेख केला नाही. जनतेसाठी नाही, तर आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र आले आहे, अशी टीका शेवाळे यांनी केली.
---
छोट्या-मोठ्या भावाचा वाद नाही
महायुतीत शिवसेनेला ९० जागा मिळाल्या म्हणून मुंबईत आम्ही छोटे भाऊ होत नाही. निवडून येण्याच्या क्षमतेवरून आम्ही जागावाटपाचे सूत्र ठरवले. आम्हाला १०२ जागा लढवता येणार होत्या; मात्र त्यात आम्हाला सुटणाऱ्या प्रभागांमध्ये महायुतीचे अस्तित्वच नव्हते. किती जागा लढवतो, त्यापेक्षा किती जागांवर निवडून येतो, यावर आमचा भर आहे. आमच्या विजयाचा स्ट्राईक रेट नेहमी चांगला असतो, तो यावेळी राखला जाईल, असा आमचा प्रयत्न आहे.

क्षमतेनुसार जागावाटप
२०१७ च्या निवडणुकीत  शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढले होते. मुंबईत आमच्याकडे ६० माजी नगरसेवक आहेत. त्यामुळे आम्हाला ९० जागा मिळाल्या. पुण्यात आमचा एकच नगरसेवक होता, बाकी दहा नगरसेवक ठाकरे गटाचे आहे. त्यामुळे आम्हाला तिकडे फारफार १५ ते २० जागा मिळाल्या असत्या. जागावाटपाचे सूत्र हे सध्या किती नगरसेवक आहे, यावरून ठरते. त्यामुळे नवी मुंबई, नाशिकसह अनेक ठिकाणी महापालिकेत शिवसेना-भाजप वेगळे लढत आहे; मात्र तरीही त्याचा फायदा महायुतीलाच होतो, हे नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत दिसून आले.

महायुतीचा सन्मान
अंबरनाथ प्रकरणामुळे एक चुकीचा पांयडा पडला. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आम्ही चर्चा केली. त्यांनी या प्रकरणात त्वरीत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. महायुतीचा सन्मान राखला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक   पातळीवरील राजकारणामुळे या गोष्टी घडल्या. भविष्यात असे प्रसंग घडल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री तोडगा काढतील.

ठोस विषय नाही, केवळ भावनिक मुद्दे
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा वारंवार उल्लेख आला. त्यांनी मुंबईत राहायला लाज वाटते, असे म्हणणे दुर्दैवी आहे. ठाकरे बंधूंनी वचननाम्यात जी आश्वासने दिली, त्यातील अनेक मुद्दे केंद्र सरकारच्या अख्यतारीत येतात. त्यांचे ना केंद्रात सरकार आहे ना राज्यात, मग मुंबईकरांना दिलेले आश्वासन ते कसे पूर्ण करतील. दुसरे म्हणजे ठाकरे बंधूंकडे भावनिक मुद्द्यांशिवाय कोणताही ठोस मुद्दा नाही.

मराठी माणसांसाठी विशेष उपक्रम
यंदा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी माणूस आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी पाच वर्षाचा उपक्रम जाहीर करीत आहोत. देशातील थेट गुंतवणूक धोरणानुसार, मुंबईत गुंतवणूक करताना मराठी उद्योजकाला काही टक्के भागीदारी देण्याची अट ठेवता येईल का, याबाबत आमचा प्रयत्न असणार आहे. मराठी माणसांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण धोरण, मराठी भाषेला समृद्ध करण्यासाठी उपाययोजना कृती आराखडा, मराठी माणसाचे पुनर्वसन व्हावे, मुंबईत मराठी टक्का वाढवा यासाठी एक स्वतंत्र खाते आणि वेगळा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्रिसदस्यीय समिती याबाबतचा कृती आराखडा तयार करणार आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप
राज्य सरकारने मुंबई पालिकेवर प्रशासक नेमल्यावर विविध विषयांची चौकशी झाली. मिठीनदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले; मात्र स्थायी समितीच्या माझ्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातील कोणताही उल्लेख या चौकशीत नाही. मिठी नदी प्रकरणात केतन कदम, दिनो मोरिया या ‘मातोश्री’ जवळील व्यक्तींचे नाव पुढे आले. कोरोना काळातील खिचडी आणि अन्य घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी केली होती.

समूह पुनर्विकासाचे धोरण
घरांचा पुनर्विकास हे मुंबईकर विशेषतः मराठी माणसाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मुंबईत असंख्य गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास वर्षोनुवर्षे रखडला आहे. रमाबाई नगर प्रकल्प १७  वर्षे रखडला होता. आता हा प्रकल्प सरकारने हाती घेतला, त्याठिकाणी विकसक नेमला असून, त्यांचे काम सुरू झाले आहे. तेथील रहिवाशांना १६० कोटी रुपयांचे घरभाडे दिले.  या धर्तीवर मुंबईतील जवळपास ५० एकर जमिनीवर समूह पुनर्विकास केला जाईल. पुर्नविकास धोरणाबाबत अडीच वर्षात अनेक निर्णय झाल्यामुळे जुन्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळत आहे. काही ठिकाणी स्वयंपुनर्विकास देखील सुरू आहे. येत्या पाच वर्षात त्या माध्यमातून ५० लाख घरे बांधण्याचा मानस आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा मराठी माणसांना होईल.  शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही मुंबईत घर देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे मुंबईतील मराठी टक्का वाढेल, हे मात्र निश्चित.