अर्धवट सत्ता, अर्धवटच विकास

नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. १० : कोट्यवधींच्या अर्थसंकल्पावर चालणाऱ्या उल्हासनगर शहरात आजही पाणी, रस्ते, वाहतूक, पार्किंग आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा नागरिकांना मिळत नसतील, तर गेल्या पाच वर्षांत सत्तेवर असलेल्या नेत्यांनी नेमके काय साध्य केले, असा सवाल आता थेट रस्त्यावरून विचारला जात आहे. २०१७ ते २०२२ या काळात भाजप, शिवसेना आणि टीओके या तीन पक्षांनी सत्तेचा वाटा उपभोगला; मात्र शहराच्या विकासाचे चित्र कधीच पूर्ण झाले नाही. परिणामी, ‘भव्य-दिव्य विकासा’ची स्वप्ने निवडणूक जाहीरनाम्यांपुरतीच मर्यादित राहिली आहेत. वास्तवात उल्हासनगर आजही अर्धवट आश्वासनांच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे.
२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीनंतर उल्हासनगरच्या सत्तेचा पट सतत बदलत राहिला. पहिल्या अडीच वर्षांत भाजप-टीओके युती सत्तेवर होती, तर पुढील अडीच वर्षांत टीओकेच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेचा महापौर सत्तास्थानी आला. सत्ता बदलत गेली; मात्र नागरिकांना दिलेली आश्वासने मात्र कुणीही पूर्ण केली नाहीत. पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा प्रश्न, शाळांचा विकास, वायफाय नेटवर्क, समाजभवने, उड्डाणपूल, मेट्रो विस्तार यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले. परिणामी, मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे शहरातून स्थलांतराचे प्रमाण दरवर्षी वाढत असल्याचे वास्तव आता उघडपणे समोर येत आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा अर्थसंकल्प, मोठमोठे राजकीय दावे आणि भव्य विकासाची स्वप्ने; प्रत्यक्षात मात्र उल्हासनगरकरांच्या वाट्याला अजूनही पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा अभाव आणि मोडकळीस आलेली नागरी व्यवस्था आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यांतून दिलेली आश्वासने आजही अपूर्णच आहे. ‘विकास’ हा शब्द केवळ प्रचारापुरताच मर्यादित राहिला आहे का, असा सवाल आता नागरिक खुलेआम विचारू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतील विकासाची आश्वासने ही केवळ घोषणाबाजी ठरणार की प्रत्यक्षात उतरवली जाणार, याकडे उल्हासनगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

भाजपचा २०१७ मधील जाहीरनामा
* मालमत्ता कर व पाणी बिलात सवलत
* महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब
* स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र
* बाजारपेठांतील वाहतूक कोंडीसाठी बहुमजली पार्किंग
* मोफत वायफाय नेटवर्क
* सर्व रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण
* विविध समाजांसाठी स्वतंत्र भवने
(पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपूनही यातील बहुतांश घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत.)

शिवसेना (शिंदे)चा जाहीरनामा
* शहरांतर्गत परिवहन सेवा सुरू असली तरी अपुरी आहे.
* शांतीनगर-साईबाबा व शहाड-म्हारळ उड्डाणपूल
* उल्हासनगर रेल्वे स्थानक परिसरातील ‘सॅटीस’ प्रकल्प
* मेट्रो मार्ग ५चा विस्तार
* मुबलक पाणीपुरवठा
(सत्ता मिळूनही या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळालेली दिसली नाही.)

अपयशाचे खापर
पाच वर्षांच्या कालावधीत विकास पूर्ण होण्याऐवजी प्रकल्प अधिकच रखडले. त्यातच कोरोना काळानंतर गेली तीन वर्षे महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट असल्याने, सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या अपयशाचे खापर कधी विरोधकांवर, तर कधी प्रशासनावर फोडण्यातच समाधान मानले. मात्र नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

पूर्ण व अंशतः पूर्ण झालेले प्रकल्प
* प्रशासकीय काळात शहरात सुमारे ५० टक्के परिवहन सेवा सुरू झाली.
* कर व पाणी बिलातील सवलत कायम आहे.
* भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू असले तरी नव्याने केलेले काँक्रीट रस्ते पुन्हा फोडल्याने नियोजनशून्य कारभार
* क्लस्टर योजनेचा निर्णय जाहीर; अंमलबजावणी अजूनही प्रतीक्षेत आहे.
* सिंधू भवनवगळता इतर समाजभवने अस्तित्वात आलेली नाहीत.
* महापालिका शाळा क्रमांक १८, २४ व भव्य अभ्यासिका ही काही मोजकीच सकारात्मक उदाहरणे ठरतात.