‘बेकार भत्ता’वर डल्ला

बेकार भत्त्यावर डल्ला
जव्हार तहसीलवर श्रमजीवीचा मोर्चा
जव्हार, ता. १०(बातमीदार) : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मिळणारा बेकार भत्ता दिला जात नसल्याने जव्हार तालुक्यातील अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याच अनुषंगाने श्रमजीवी संघटनेने शुक्रवारी जव्हार तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. या वेळी शासनाच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानुसार मजुराने कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. तसे झाल्यास बेकार भत्ता देण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे. मात्र जव्हार तालुक्यात अनेक मजुरांनी लेखी मागणी करूनही काम मिळाले नसल्याने भत्ताही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रोजगार हमी कायद्याची थट्टा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला. तसेच कायद्यात तरतुदी असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश धुळीला मिळाल्याचे मत व्यक्त केले. या वेळी रोजगार हमीच्या कामांमध्ये हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बदलीची कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
----------------------------------------
आंदोलकांच्या मागण्या
- आदिवासी व दुर्गम भागातील चौथ्याची वाडी, कौलाळेपैकी खरंबापाडा, दाभोसापैकी पिंपूर्णा, तेरेपैकी कडव्याची माळी, दाभेरीपैकी फणसपाडा इत्यादी गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, रस्ते, घरकुल, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांची मागणी आंदोलनातून मांडण्यात आली.
- मोर्चादरम्यान तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर करून तातडीने रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत अथवा कायद्यानुसार बेकार भत्ता सुरू करावा तसेच तालुक्यातील गोरगरीब व आदिवासी विकासाच्या सर्व मागण्यांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
------------------------------------------
रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत अथवा कायद्यानुसार बेकार भत्ता अदा करावा तसेच तालुक्यातील गोरगरीब व आदिवासी विकासाच्या सर्व मागण्यांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
- अजित गायकवाड, अध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, जव्हार