ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रकरण

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रकरण

पदनियुक्तीला दिलेली स्थगिती कायम

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (टीडीसीसी) २०२५च्या नोकरभरती प्रक्रियेत कोणत्याही नियुक्त्या करू नयेत, हे याआधी नागपूर खंडपीठाने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले.

ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी- कष्टकऱ्यांची बँक अशी ओळख असणाऱ्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ऑगस्ट २०२५मध्ये १६५ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून भरतीप्रक्रिया सुरू केली. यासाठी वर्कवेल इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नेमणूक केली होती. कंपनीने भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि अनियमितता केल्याचा कंपनीविरोधात अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे या भरतीप्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी करावी आणि ही भरतीप्रक्रिया रद्द करून नामांकित संस्थेमार्फतच नव्याने भरतीप्रक्रिया राबवावी, अशा मागणी करणारी याचिका गोपाळ पाटोळेंसह अन्य काहींनी ॲड. सुगंध देशमुख व वैभव थोरवे यांच्यामार्फत केली आहे.

त्या याचिकेवर न्या. एस. मोडक आणि न्या. सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. वर्कवेल आणि इतर कंपन्यांविषयी अनेक तक्रारी आल्यानंतर सहकार विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ला शासन निर्णय काढून या कंपनीसह इतर काही कंपन्यांना निवड तालिका पॅनेलमधून हटवले होते. यासंदर्भातील एका याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शासन स्तरावर कंपनीची सुनावणी घेऊन त्यांना हटवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आणि तोपर्यंत भरतीप्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश १४ नोव्हेंबर २०२५मध्ये दिले होते. तोच निर्णय खंडपीठाने कायम ठेवून राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी १९ जानेवारीला ठेवली.

भरतीप्रक्रिया नियमानुसार असून प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यास बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होईल. त्यामुळे भरतीप्रक्रियेला स्थगिती न देण्याची मागणी बँकेकडून करण्यात आली. आर्थिक लाभापाई विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा हा प्रकार असून या संपूर्ण बेकायदा बँक भरती प्रक्रियांची चौकशी करून दोषींवर  कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.