२५ टक्के मतदार असलेल्या ज्येष्ठांचा पक्षांना विसर

२५ टक्के मतदार असलेल्या ज्येष्ठांचा पक्षांना विसर
आरोग्य, निवारा, सुरक्षा व इतर मागण्या अनुत्तरित
मुंबई, ता. ११ ः राज्यातील मुंबईसह सर्व महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा धुरळा सर्वत्र सुरू असतानाच राज्यातील सुमारे २५ टक्के सुजाण मतदार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रश्नांसाठी आणि त्यांच्या समस्यांसाठी राज्यातील एकही प्रमुख पक्ष गंभीर नाही.
अनेक पक्षांनी आपले जाहीरनामे जाहीर केले असून त्यातही ज्येष्ठांसाठी फार गांभीर्याने विषय मांडण्यात आले नसल्याची खंत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक हे केवळ लाभार्थी नसून ते सुमारे २५ टक्के मतदान संख्या असलेला एक महत्त्वाचा मतदार वर्ग आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास, हा सशक्त मतदार वर्ग येत्या महापालिका निवडणुकांमध्ये नोटा या लोकशाही पर्यायाचा वापर करण्यास बाध्य होईल, याची राज्यातील सर्वच राजकीय मुख्य आणि इतर राजकीय पक्ष, संघटनांनी घ्यायला हवी, असेही ज्येष्ठ नागरिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था, संशोधक व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक संघटनांची संयुक्त कृती समितीने भूमिका मांडली असल्याची माहिती कृती समितीचे समन्वय प्रकाश बोरगावकर यांनी दिली.
मुंबईतील नागरिकांच्या असंख्य प्रश्नांबाबत जाहीरनाम्यात असंख्य विषय आले असले तरी ज्येष्ठांच्या संदर्भात सर्वच पक्षांकडे ही मोठी उणीव असल्याचेही बोरगावकर म्हणाले.
राज्यातील सर्वच ज्येष्ठांच्या विविध प्रश्नांसाठी, ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करून त्यासाठी प्रशासन व आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. आयुष्यभर कुटुंबे आणि त्यांची सेवा केलेल्या ज्येष्ठांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो, यासाठी त्यांना पररवडणारी व सुलभ आरोग्यसेवा व पोषण व्यवस्था राज्यात निर्माण केली जावी. त्यांना निवारा आदी सोयींची खूप मोठी गरज असून त्यांच्या जीवन आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी काळजी घेणारी यंत्रणा राज्यात विकसित व्हावी, आदी मागण्यांसाठी कृती समितीकडून नुकतीच ज्येष्ठांची सनदही जाहीर करण्यात आली.

राज्यात अशी आहे ज्येष्ठांची संख्या
राज्यात सध्या सुमारे १.५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून, ते राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.७ टक्के आहेत. हा आकडा वेगाने वाढत आहे. मुंबईतच ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे १५ लाख इतकी असून, २०३१ पर्यंत ती जवळपास २४ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

अशा हव्यात उपाययोजना
मुंबईतील प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक अधिकारी आणि मुख्यालयात संयुक्त आयुक्त दर्जाचा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे. नगरसेवकांनी त्यांच्या निधीपैकी किमान २० टक्के निधी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक करणे. मुंबई शहर, तसेच पूर्व व पश्चिम उपनगरांमध्ये स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक भवन उभारणे, परवडणारी व सुलभ आरोग्यसेवा व पोषण, सर्व महापालिका व शासकीय रुग्णालयांत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत उपचार, प्रत्येक महापालिका रुग्णालयात जेरियाट्रिक वॉर्ड आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय तज्ज्ञांची नियुक्ती, आयुष्मान भारत, महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजना सर्व शासकीय रुग्णालयांत प्रभावीपणे लागू करणे. नियमित शारीरिक व मानसिक आरोग्य तपासणी सुविधा, सर्वसाधारण व मानसिक आजारांसाठी जेनरिक औषधे मोफत किंवा अनुदानित दरात उपलब्ध करणे.