एचआयव्ही संसर्गितांना शासकीय सवलती

एचआयव्ही संसर्गितांना शासकीय सवलती
जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण समितीच्या आढावा सभेत महत्त्वाच्या सूचना
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) : एचआयव्ही संसर्गित व्यक्तींना सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक संरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष संदेश शिर्के यांनी केले. २०२५-२६ मधील तृतीय सत्राच्या त्रैमासिक आढावा सभेत त्यांनी एचआयव्ही बाधित व्यक्ती, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला तसेच तृतीयपंथी यांना आयुष्मान भारत कार्ड व आभा कार्ड काढून देऊन शासकीय सेवा-सवलती उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
सभेमध्ये जिल्हा एड्स नियंत्रण विभागामार्फत एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या कालावधीत जिल्ह्यातील जनरल क्लायंटसाठी ३७,९९८ तपासण्यांचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात ८५,३८२ एचआयव्ही समुपदेशन व तपासण्या करण्यात आल्या. यामधून २१० व्यक्ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच गरोदर मातांसाठी ३४,१९१ तपासण्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र ४१,७१७ गरोदर महिलांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये पाच गरोदर माता एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळून आल्या असून, त्यांना तात्काळ समुपदेशन व योग्य एआरटी औषधोपचार देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. बालकांच्या तपासणीबाबत माहिती देताना १८ महिन्यांवरील २२ बालकांची एचआयव्ही चाचणी नकारात्मक आली असल्याचे सांगण्यात आले. सहा महिन्यांचे एक बालक पॉझिटिव्ह आढळून त्याचा मृत्यू झाला, तर सहा आठवड्यांचे एक बालक एचआयव्ही संसर्गित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील गरजू एचआयव्ही संसर्गितांसाठी जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग, महिला व बालविकास विभाग, आधार संस्था पनवेल व लोकपरिषद पनवेल यांच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजना राबविण्यात येत आहेत. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिला व तृतीयपंथी यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एनजीओंच्या माध्यमातून प्रभावी कार्य सुरू असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
................
चौकट :
एआरटी उपचारांची सद्य:स्थिती
जिल्हास्तरावर कार्यरत तीन एआरटी केंद्रे आणि ११ लिंक एआरटी केंद्रांमध्ये आतापर्यंत ७,७२३ व्यक्तींची प्री-एआरटी नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ६,८८३ रुग्णांवर एआरटी उपचार सुरू असून, ४, ५०७ रुग्ण रायगड जिल्ह्यात नियमित उपचार घेत आहेत. रुग्णांची दर सहा महिन्यांतून किंवा आवश्यकतेनुसार सीडी-४ काउंट तपासणी केली जाते. ही संपूर्ण सेवा मोफत उपलब्ध करून दिली जाते.