महापौरपद राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद) च्या हाती

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे सत्तेची चावी
भिवंडीत महापौरपदासाठी राजकीय जुळवाजुळव सुरू
भिवंडी, ता. १८ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेचे समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच १२ जागा जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय महापौर बसवणे कोणत्याही गटाला शक्य नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

भिवंडी मनपाच्या एकूण ९० जागांसाठी मतदान झाले असून, सत्ता स्थापनेसाठी ४६ या बहुमताच्या आकड्याची गरज आहे. सध्याचे पक्षीय बलाबल पाहता कोणत्याही पक्षाकडे हे संख्याबळ नाही. काँग्रेस- ३० जागा, भाजप- २२ जागा, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी (शप) प्रत्येकी १२ जागा, समाजवादी पक्ष- ६, कोणार्क विकास आघाडी- ४, भिवंडी विकास आघाडी- ३ आणि अपक्ष (१) असे पक्षीय बलाबल आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीकडे एकत्रित ३४ जागा आहेत. त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी आणखी १२ मतांची आवश्यकता आहे. नेमकी हीच ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) कडे असल्याने, जर राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा दिला किंवा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला, तर गणिते बदलू शकतात. मात्र, राष्ट्रवादी (शप) महाविकास आघाडीचा धर्म पाळणार की स्थानिक गणिते पाहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापौरपदाचे प्रबळ दावेदार
भाजपकडून माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमीत पाटील आणि नारायण चौधरी यांची नावे महापौरपदासाठी आघाडीवर आहेत. या दोन्ही उमेदवारांचे इतर पक्षांतील नगरसेवकांशी असलेले सलोख्याचे संबंध भाजपसाठी जमेची बाजू ठरू शकतात.

कोणार्क पुन्हा ‘चमत्कार’ घडणार?
भिवंडीच्या राजकारणात कमी जागा असतानाही सत्ता काबीज करण्याचा इतिहास राहिलेला आहे. माजी महापौर विलास पाटील आणि प्रतिभा पाटील यांच्या कोणार्क विकास आघाडीकडे केवळ ४ जागा असल्या तरी, यापूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये बंडखोरी घडवून आणत आपला महापौर बसवला होता. त्यामुळे यावेळीही कोणार्क विकास आघाडी आणि भिवंडी विकास आघाडी (जावेद दळवी - ३ जागा) काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सध्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मोर्चेबांधणीला वेग येईल. तोपर्यंत ‘अंतर्गत संवाद’ आणि ‘घोडेबाजार’ टाळण्यासाठी राजकीय पक्ष सावध पावले टाकत आहेत.