महायुतीत कलगीतुरा!

सुजित गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : भाजपने नवी मुंबई महापालिकेत १११ सदस्यांपैकी ६५ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. ही पक्षासाठी पहिल्यांदाच मोठी ऐतिहासिक कामगिरी आहे. सोशल वातावरणात विरोधक पक्षांना तुलनेने कमी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भाजप स्वतंत्रपणे महापालिका चालवण्यास सक्षम झाला आहे, परंतु राज्यातील सत्तेमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विराजमान असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला नगररचना विभागाचा अंकुश राहणार आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी सुमारे पाच हजार ७०९.९५ कोटींचे बजेट मंजूर केले असून, ज्यात अपेक्षित एकूण महसूल आणि खर्च यामध्ये केवळ २५ कोटींच्या थोड्याशा ताळमेळाचा ताळेबंद होता. मागील आर्थिक वर्षानुसार शहराचा एकूण महसूल अंदाजे ५,७०९.९५ कोटी होता, तर खर्च ५,६८४.९५ कोटी केला गेला. हे शिल्लक ताळेबंद थोडासा तुटलेला नव्हता, परंतु नागरी महसूल वाढीसाठी नवीन योजना आणि परिसंपत्तीचा उपयोग करण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या आधी भाजप नेत्यांनी आरोप केला की राज्यातील नेत्यांची नेतृत्वाखाली प्रशासक राजवटीत काळात महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी घट झाली आहे. मागील काही वर्षांत निधी तीन हजार कोटींवरून सुमारे ८०० कोटीपर्यंत खाली आला आहे, असा दावा केला होता.

पाणीपुरवठ्याच्या सुधारणा आणि वाहतुकीशी निगडित प्रकल्पांना प्राथमिकता देण्याची गरज आहे. पाणीपुरवठ्यात १८ तासांचा कपात आणि ग्राहक तक्रारींचा विषय महत्त्वाचा आहे. शहरातील बस व वाहतूक सेवा सुधारण्याची गरज आहे.

१४ गावांसाठी निधी कुठून आणणार?
नगरविकास विभागाने कल्याण तालुक्यातील १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश केला आहे, परंतु या गावांमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण येण्याची शक्यता आहे. या गावांचा समावेश करण्यास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे या गावांना सुविधा देण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना-भाजप आमनेसामने
राज्यात नगरविकास विभागातर्फे महापालिकांचा कारभार चालवला जातो. हा विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लागणार आहे. ज्या प्रस्तावाला शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा विरोध असणार आहे, तो नगरविकास विभागाकडे मंजूर करण्यासाठी भाजप सत्ताधाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याची गरज
- ऐरोली येथील नाट्यगृहाचे बांधकाम अनेक वर्षे संथ गतीने सुरू आहे. या कामावर पालिकेने कोट्यवधी खर्च केले आहेत.
- नेरूळ येथील वंडर्स पार्क येथे सुरू असलेल्या सायन्स सेंटरला गती देण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प पुढे शहराची ओळख होणार आहे.
- रखडलेले पुनर्विकास आणि वाढत्या चटई क्षेत्रामुळे पाणी, मलनिस्सारण वाहिनीवर येणारा ताण कमी करणे.
- वाढत्या लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त ५०० एमएलडी पाण्याचे नियोजन करणे.
- रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवणे.
- गावठाणातील घरांचा क्लस्टरच्या धर्तीवर विकास करणे.
- प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांना मालकी अधिकार देऊन नियमित करणे.
- वाशीनंतर आणखीन ४५० खाटांचे दुसरे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारणे.