विरोधकांपुढे मोठे आव्हान

विरोधकांची रणनीती अडचणीत टाकणार
आर्थिक दबाव आणि महसुली तूट; पायाभूत सुविधांचा ताण
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : पनवेल महापालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुतीचे तब्बल ६० नगरसेवक विजयी झाल्यामुळे सत्तास्थापनेचा मार्ग निर्विवाद झाला आहे. मात्र, विरोधी बाकावर बसलेल्या शेकाप, काँग्रेस आणि उबाठा गटाचे नगरसेवक स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेण्यास सज्ज असल्याने आगामी कार्यकाळ महायुतीसाठी राजकीयदृष्ट्या स्पर्धात्मक ठरणार आहे. महापालिका हद्दीत वाढती लोकसंख्या, सिडको वसाहतीतील अनियमित पाणीपुरवठा, मालमत्ता कराबाबतचा रोष आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे नव्या नगर परिषदेसमोर तातडीची आव्हाने उभी आहेत.
महापालिकेने मागील वर्षी विकासासाठी ३,८७३ कोटींच्या तरतुदी केल्या असल्या, तरी कर वसुलीतील तुटीमुळे प्रकल्प खर्च आणि कंत्राटे पुन्हा मोजावी लागण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता करातून ४१२ कोटींची विक्रमी वसुली झाली असली तरी औद्योगिक बकाया आणि वसुलीची अंतरं महसुली स्थैर्याला मर्यादा आणू शकतात. त्यामुळे नव्या प्रशासनाला बजेट, कामांची प्राधान्यक्रमी निवड आणि खर्च नियंत्रणावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील.
सिडको वसाहतींत कमी दाबाचा पाणीपुरवठा, टँकरांवर अवलंबित्व आणि दीर्घकालीन जलयोजनांतील विलंब हे नागरिकांच्या रोषाचे मुख्य कारण आहे. तसेच रस्त्यांवरील खड्डे आणि तात्पुरत्या पॅचवर्कमुळे वाहतूक आणि दैनंदिन हालचालीतील अडथळे वाढले आहेत. आरोग्य सुविधा, कचरा व्यवस्थापन आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनही मतदारांच्या अपेक्षेत आहे.
शेकाप ग्रामीण-निमशहरी भागांतील प्रश्न, जमीन आणि कर आकारणीवर दबाव निर्माण करेल, तर काँग्रेस सामाजिक न्याय आणि नागरी सुविधांवर आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. उबाठा गटासाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न ठरल्याने मालमत्ता कर, सिडको वसाहतीतील त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे अधिक तीव्रतेने उचलले जातील. संख्याबळ कमी असूनही स्थायी समिती, विषय समित्या आणि सभागृहात विरोधक निर्णय प्रक्रियेला धार देऊ शकतात.

चौकट
पाणीपुरवठा हा सर्वात तंटामय प्रश्न
पाणीटंचाई हा आगामी कारभारातील निर्णायक मुद्दा ठरणार आहे. पनवेल-खारघर-कामोठेतील सिडको वसाहतींमध्ये दाब कमी आणि पुरवठा अनियमित असल्याने नागरिकांचा रोष सातत्याने व्यक्त होत आहे. मोठ्या जलयोजनांचे प्रलंबित प्रकल्प, जलस्रोत-सिडको-महापालिका समन्वयातील गॅप्स आणि वाढत्या मागणीमुळे पाणीपुरवठा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झाला आहे. नव्या सत्तेला दीर्घकालीन उपाययोजना राबवताना विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जावे लागणार आहे; यावर पुढील पाच वर्षांची राजकीय छाप ठरणार आहे.

चौकट
या प्रकल्पांना गती द्यावी लागणार
- महापालिका मुख्यालयाचे संथ गतीने सुरू असलेले बांधकाम
- माताबाळ रुग्णालयाचे बांधकाम
- प्रत्येक नोडनिहाय नागरी आरोग्य केंद्र
- उद्याने आणि मैदानांची दुरवस्था
- मलनिस्सारण केंद्र
- सामान्य रुग्णालय
- नागरिकांच्या सुरक्षा लक्षात घेत सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रकल्प