सदनिकाधारकाला सदस्यत्व द्या

सदनिकाधारकाला सदस्यत्व द्या

उच्च न्यायालयाचे गृहनिर्माण संस्थेला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १८ : विकसकासोबत आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याच्या कारणास्तव सदनिकाधारकाला गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व नाकारणे अयोग्य आहे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्ता सदनिकाधारकाला जुहू येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील मानद सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याला सदनिकेसंदर्भात काही रक्कम भरायची असल्यामुळे त्याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्याचा वापर गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व रोखण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. स्थगितीचे आदेश न्यायालयाकडून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे खटला प्रलंबित असणे हा सदस्यत्वाला अडथळा निर्माण ठरता कामा नये, असेही न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ चा प्राधिकरणाचा आदेश रद्द करताना नमूद केले आणि २०२२ मध्ये दिलेले मानद सदस्यत्व बहाल केले. दिवाणी खटला स्वतंत्रपणे सुरू राहील, असेही पुढे स्पष्ट केले.
-------
काय आहे प्रकरण?
- याचिकाकर्ते दिगंत पारेख यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये विकसक आकृती कैलाश कन्स्ट्रक्शन आणि वेलग्रूम्ड व्हेंचर यांच्यासोबत जोगेश्वरी पूर्व येथील हबटाउन विवामधील सदनिका नोंदणीकृत विक्री करार केला होता. २०१४ मध्ये खरेदीदाराच्या नावात सुधारणा करण्यात आली.
- २०१२ मध्ये पारेख यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम २२(२) अंतर्गत निबंधकांकडे संपर्क साधला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये मानद सदस्यत्व मिळवले हाेते. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका अधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली.
- विकसकांनी त्यावर आक्षेप घेऊन विभागीय सहनिबंधकांसमोर आव्हान दिले, न भरलेल्या उर्वरित रकमेसाठी २०१६ मध्ये दाखल केलेला त्यांचा दिवाणी खटला अजूनही प्रलंबित असल्याचा दावाही केला. त्यांचा दावा प्राधिकरणाने स्वीकारला आणि सदस्यत्व रद्द केले. त्याला पारेख यांनी आव्हान दिले होते.