हक्काच्या जमिनींसाठी एल्गार

हक्काच्या जमिनींसाठी एल्गार
वाड्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
वाडा, ता. १९ (बातमीदार)ः वाडा तालुक्यातील चिंचघर परिसरातील जमिनी औद्योगिकीकरणासाठी खरेदी केल्या होत्या, पण ३० वर्षांनंतर कोणतेही उद्योग सुरू झाले नसल्याने शेतजमिनी पुन्हा मिळाव्यात, यासाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे.
वाडा तालुक्यात १९९५ च्या सुमारास औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डी प्लस धोरण जाहीर केले होते. आदिवासी तालुक्यात औद्योगिकीकरण झाल्यास स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल, यासाठी शासनाने उद्योगांवर सवलतींचा वर्षाव केला. तालुक्यातील चिंचघर, बिलावली, डोंगस्ते ग्रामपंचायत हद्दीतील उद्योगांना उद्योग व खणीकर्म विभागाने सहकारी औद्योगिक संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. या औद्योगिक समूहाने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरेदी केल्या, परंतु प्रत्यक्षात येथील शेतजमिनीवर कुठल्याही प्रकारचे औद्योगिकीकरण झालेले नाही.
----------------------------
कायदा काय म्हणतो?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ मधील तरतुदीनुसार उद्योगांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीवर पाच वर्षांत प्रकल्प उभारणे बंधनकारक होते. त्यानंतर ही मर्यादा पुढे १५ वर्षांपर्यंत वाढवली. तसेच औद्योगिकीकरणासाठी घेतलेल्या शेतजमिनीवर उद्योग सुरू झाले नाही, तर शेतजमिनी मूळ शेतकऱ्याला पुन्हा मूळ किमतीत खरेदी करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे.