पहिल्या निविदा प्रक्रियेत बदलाची मागणी

कॅशलेस उपचार योजनेला ब्रेक
पहिल्या निविदा प्रक्रियेत बदलाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई महापालिकेची बहुप्रतीक्षित कॅशलेस उपचार योजना सध्या अडथळ्यांना सामोरी जाताना दिसत आहे. एकाच बोलीनंतरही वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘इंटीग्रेटेड पेशंट हेल्थकेअर स्किम असिस्टन्स’ (आयपीएचएसए) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, निविदेतील अटींमध्ये बदल व काही अटी शिथिल करण्याच्या मागणीसंदर्भात हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. निविदा अटींबाबत उपस्थित झालेल्या आक्षेपांमुळे आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे पालिका प्रशासनावर प्रशासकीय व कायदेशीर दबाव वाढला असून, या कॅशलेस उपचार योजनेचे भवितव्य सध्या अनिश्चिततेत अडकले आहे.

पालिका आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर २९ सप्टेंबर २०२५ला आयपीएचएसएसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. १३ ऑक्टोबरला प्री-बिड बैठक झाली आणि काही सुधारित अटीही जाहीर करण्यात आल्या; तरीही निविदेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. परिस्थिती सुधारावी म्हणून १७, १८, २३ डिसेंबर तसेच ६ जानेवारीपर्यंत निविदेची मुदत वाढवण्यात आली; तरीही स्पर्धात्मक बोली झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘सर्व्हिस एंटरप्रायझेस’ या बोलीदाराने निविदेतील अटी शिथिल करण्याची मागणी करीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. या घडामोडींमुळे पालिका आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि योजनेच्या तयारीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

आरोग्य विभागासमोर आव्हान
निविदा प्रक्रियेतील अडचणी, वारंवार मुदतवाढ देण्याची वेळ आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यामुळे पालिका आरोग्य विभागावर दबाव वाढला आहे. आता प्रशासनापुढे विद्यमान निविदा प्रक्रिया रद्द करणे किंवा सुधारित अटींसह नव्याने ई-निविदा काढणे, असे पर्याय खुले आहेत.

आयपीएचएसए योजना म्हणजे काय?
आयपीएचएसए योजनेअंतर्गत एमजेपीजेवाय, पीएमजेवाय, ईएसआयसी आदी विविध सरकारी आरोग्य योजनांना एकाच व्यासपीठावर आणून नागरिकांना कॅशलेस उपचार सुविधा देण्याचा पालिकेचा मानस होता. मात्र सध्या निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीला तात्पुरता ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.