जिल्हा परिषद शाळांना सीसीटीव्हीची प्रतीक्षा

जिल्हा परिषद शाळांना सीसीटीव्हीची प्रतीक्षा
निधीअभावी सुरक्षाव्यवस्थेतील निर्णय अडकले
अलिबाग, ता. १९ (प्रतिनिधी) : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्य शासनाने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी निधीअभावी हा उपक्रम रखडला आहे. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांशी संबंधित काही अनुचित घटना घडल्यानंतर हा निर्णय तातडीचा मानला गेला. मात्र जिल्ह्यातील दोन हजार ५२८ प्राथमिक शाळांमध्ये कॅमेरे बसवण्यासाठी सुमारे सहा कोटी ५० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. आधीच नादुरुस्त शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नसताना सीसीटीव्हीचा खर्च उचलणे जिल्हा परिषदेसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
आगामी निवडणुकांसाठी २,३२३ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली असून, बहुतेक केंद्रे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला शाळांचे खरे स्वरूप व अडचणींची पुन्हा जाणीव झाली आहे. काही शाळांकडे वीजबिल भरण्यासाठी पैसा नसल्याने गेल्या आठवड्यातच काही शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. मागील महिन्यात शिक्षक संघटनांनी शाळांची डागडुजी करण्यासाठी संप पुकारून प्रश्न अधोरेखित केला होता. दुर्गम भागातील शाळांची दुरुस्ती माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीवर अवलंबून असल्याचेही समोर आले आहे.
सीसीटीव्ही स्थापनेसाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणात विकासकामे टाकल्याने नियोजन निधीमध्ये तुटवडा निर्माण झाला आहे. याच काळात सीसीटीव्हीचा कोट्यवधी रुपयांचा प्रस्ताव समोर आल्याने निधी कुठून द्यायचा, याबाबत नियोजन अधिकाऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

चौकट
प्रभावी पण खर्चिक उपाय
बदलापूर येथे झालेल्या घटनेनंतर शासनाने विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: मुलींच्या सुरक्षेला गांभीर्याने घेत अनेक आदेश निर्गमित केले आहेत. शाळा परिसरात शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही हा प्रभावी पर्याय मानला जातो. मात्र त्याचा खर्च, देखभाल व तांत्रिक अंमलबजावणी या गोष्टी निधी आणि मनुष्यबळावर अवलंबून आहे. सुरक्षेशी तडजोड न करण्याची भूमिका शासनाची स्पष्ट असली तरी आर्थिक बाजू अद्याप स्पष्ट नाही.

‘सखी सावित्री’ समित्यांची जबाबदारी
केवळ कॅमेरे बसवणे पुरेसे नसून फुटेजची नियमित तपासणी व संशयित बाबींवर कारवाई करणे ही मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी आहे. आठवड्यातून तीन वेळा तपासणीचे निर्देश आहेत. याशिवाय सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, ‘सखी सावित्री’ समित्यांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र या उपाययोजना कागदावर अधिक व अंमलबजावणीत कमी असल्याची नाराजी पालक व्यक्त करीत आहेत.