(मुंबई टुडेसाठी) वसईत विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला केराची टोपली?

वसईत विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशाला केराची टोपली?
दिव्यांग व्यक्ती असलेले दीपक जोशी यांचे सहकार विभागावर आरोप
विरार, ता. १९ ः वसई उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जे. पी. नगर विरार को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या विनोंदणी प्रक्रियेत सहकार विभागाचा अनागोंदी कारभार समोर आला आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून वसई उपनिबंधकांनी नियमबाह्य नेमणुका केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार आणि दिव्यांग व्यक्ती दीपक जोशी यांनी केला आहे. यामुळे सहकार चळवळीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भात विभागाच्या वसईतील सहकार संस्थेचे उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी जोशी यांनी केलेल्या तक्रारींवर वेळोवेळी कारवाई केली असल्याचे सांगितले. तसेच संबंधित सोसायटीत ८०० रहिवाशांना त्रास होत असल्याने संस्थेची नोंदणी विभागाकडून रद्द करण्यात आली असून, संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी अभिहस्तांतक (कस्टोडियन)ची नेमणूक करण्यात आली आहे. पुढे संस्थेच्या समावेशनाचे कामकाज सुरू असल्याचे उपनिबंधक मोरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, जोशी यांनी केलेल्या तक्रारीत सात वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेल्या २१ इमारती आणि ८०० फ्लॅट असलेल्या जे. पी. नगर विरार या संस्थेची नोंदणी, विभागीय सहनिबंधक (कोकण विभाग) यांनी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रद्द केली. या आदेशासोबतच संस्थेवर शासकीय अभिहस्तांतकाची नेमणूक करण्याचे आदेश वसई उपनिबंधकांना दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शासकीय अधिकारी मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून गेल्या तीन महिन्यांत तीन वेळा अशासकीय, खासगी प्रमाणित लेखापरीक्षकाची नियमबाह्य नेमणूक करण्यात आली आहे.
आपल्या सोसायटीच्या संदर्भात विभागीय सहनिबंधकांनी स्पष्ट आदेश दिलेले असताना, वसई उपनिबंधकांनी खासगी व्यक्तीची नेमणूक करून वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या तत्कालीन कार्यकारिणीवर कलम ८३, ८८ आणि ८१(३)(ब) नुसार भरारी पथकाद्वारे चौकशीचे आदेश आहेत. ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी शासकीय अभिहस्तांतक असणे विधीवत गरजेचे असल्याची मागणी जोशी यांनी केली आहे.

दीड कोटींची थकबाकी
संस्थेची सुमारे १.५ कोटी रुपयांची देखभाल शुल्क थकबाकी आहे. ही वसुली करण्याची जबाबदारी अभिहस्तांतकाची असताना, मुद्दाम कमकुवत आणि विधीबाह्य नेमणूक करून आरोपींना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही जोशी यांनी केला आहे. दरम्यान, सहकार खात्याला केवळ संस्था नोंदणी करण्यात रस आहे. पण जेव्हा त्याच संस्थांच्या बेकायदेशीर कारभारावर कारवाई करण्याची वेळ येते, तेव्हा प्रशासन उदासीन राहते. आरोपींना सहकार्य करण्याच्या या वृत्तीमुळेच सहकार चळवळ खिळखिळी होत असल्याचे दीपक जोशी यांचे म्हणणे आहे.