कुपोषणावरून राज्य सरकारवर ताशेरे

कुपोषणावरून राज्य सरकारवर ताशेरे
प्रबळ इच्छाशक्ती आणि दृढ निश्चयाची कमतरता; उच्च न्यायालयाने सुनावले

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : राज्यातील आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणामुळे बालके आणि गर्भवती महिलांच्या होणाऱ्या मृत्यूंना रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून फारच तोकडे प्रयत्न झाले. समस्या मोठी आणि गंभीर आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिच्या मुळाशी जावे लागेल. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि दृढ निश्चयाची कमतरता आवश्यक असल्याचे सुनावत सोमवारी (ता. १९) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

कुपोषणामुळे जन्मजात बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचे वर्षभरात ११५हून अधिक मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाला आश्चर्याचा धक्काच बसला. कुपोषणाच्या संदर्भातील मूळ कारण शोधून त्यावर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले. तसेच हे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने शून्य सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. कुपोषण आणि मातांचे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारला या आदिवासी भागात मूलभूत वैद्यकीय सुविधा आणि चांगले रस्ते उपलब्ध करून द्यावेच लागतील. त्यामुळेच तेथील राहणीमान सुधारण्यास मदत होईल. राज्य सरकारने या मूळ परिस्थितीला सामोरे जावे, त्यातून मार्ग काढावा, त्यासमोर शरणागती पत्करून नये, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राला बळकटी देण्यासाठी आणि नव्याने पदवीधर झालेल्या डॉक्टरांसोबत अनुभवी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञही उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने सुचविले.

बालविवाह, अंधश्रद्धेबाबत जनजागृती करा
बालमृत्यूमागे कुपोषण हे एकमात्र कारण नसल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. बालविवाह, अंधश्रद्धा, मुदतपूर्व प्रसूती यासारखी अनेक कारणे असल्याचा दावा सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी केला तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापित समितीने मेळघाट येथे भेट दिली. त्यासंदर्भात अहवालही सादर केल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. न्यायालयाने बालविवाह, अंधश्रद्धेबाबत जनजागृती करण्याचेही सुचवले आणि कुपोषणावर मात करण्याबाबतचा रोडमॅप तयार करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब केली.

११५ बालकांचा मृत्यू
गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबरमध्ये जवळपास ११५ बालकांचा मृत्यू झाला असून, अद्याप मृत्यूचे सत्र सुरूच असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मेळघाटमध्ये स्त्री आणि बालरोगतज्ज्ञ नाहीत. अनेक गावांत अद्याप वीज नाही. एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहोत तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचा एक मोठा भाग मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

मग डॉक्टर रुग्णांना कधी तपासतात?
स्त्री आणि बालरोगतज्ज्ञ यांची मेळघाट येथे राहण्याची सोय नसल्यामुळे डॉक्टर दररोज अकोला, चंद्रपूर, यवतमाळ, बुलढाणाहून येतात. त्यासाठी आधी नागपूर, मग धारणी असा आठ तासांचा प्रवास करावा लागतो. येथील डॉक्टर दररोज आठ तास फक्त येताना आणि आठ तास परतताना प्रवास करीत असतील तर ते रुग्णांना कधी तपासतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.