शासकीय महिला वसतिगृहात अन्नकळा

शासकीय महिला वसतिगृहात अन्नकळा
अधिकाऱ्यांच्या टाळाटाळीवर प्रश्नचिन्ह, महिला व बालविकास विभागावर आरोप
कर्जत, ता. २१ (बातमीदार) : महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय ‘कृपा महिला वसतिगृह, कर्जत’ येथील ६८ महिलांची अन्नधान्याअभावी हेळसांड होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. शासनाच्या संरक्षणाखाली असलेल्या निराधार, मतिमंद तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार आधार नसलेल्या महिलांचा या वसतिगृहात निवारा असतो. मात्र, प्रत्यक्षात मूलभूत गरजांसाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जबाबदार कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. वसतिगृहातील अधीक्षक सातळकर मॅडम कार्यालयात नसल्यावर फोनद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन स्वीकारला नाही. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक देण्यासही कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचे सांगण्यात येते.
वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या केवळ दोन दिवसांचेच अन्नधान्य उपलब्ध आहे. यामुळे महिलांच्या दैनंदिन भोजनाची समस्या गंभीर बनली असून, अन्नधान्याअभावी महिलांना वारंवार अपमानकारक व तुच्छ वागणूक सहन करावी लागते, असेही आरोप सूत्रांकडून समोर आले आहेत.
या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा प्रयत्न केला असता वसतिगृहात प्रवेश नाकारण्यात आला. अधिकृत माहिती न मिळून संशय अधिक गडद झाल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाच्या संरक्षणाखाली असलेल्या महिलांबाबत अशी अवस्था तयार होणे हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असून, या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, तसेच महिला व बालविकास विभाग हे प्रकरण गांभीर्याने घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चौकट
गंभीर बाब
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या नियंत्रणाखालील वसतिगृहात महिलांच्या अन्नधान्यासारख्या मूलभूत गरजा अपुऱ्या राहणे ही अत्यंत गंभीर बाब ठरते. या वसतिगृहाचा उद्देशच निराधार व दुर्बल महिलांना संरक्षण व पोषण सुविधा देणे हा असताना, प्रत्यक्षात किमान आहाराची हमीही देण्यात विभाग अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे महिला कल्याण यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.