ठाणे पालिकेवर वाढणार आर्थिक बोजा

ठाणे पालिकेवर वाढणार आर्थिक बोजा
नगरसेवकांसह प्रभाग सुधारणा निधीपोटी वार्षिक सुमारे १३१ कोटींचा खर्च
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच पार पडल्यानंतर आता नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कारभार सुरू होण्याच्या तयारीत पालिका प्रशासन व्यग्र आहे. महापौर, उपमहापौर तसेच गटनेते कार्यालयांची साफसफाई व दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली असून, याच पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्याने निवडून आलेल्या १३१ नगरसेवकांना नगरसेवक निधीसह प्रभाग सुधारणा निधी देण्यात येत असल्याने पालिकेला दरवर्षी सुमारे १३१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला होता. उत्पन्न घटले आणि खर्च वाढल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. या पार्श्वभूमीवर मागील तीन वर्षांत राज्य शासनाकडून सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. या निधीतून शहरातील रस्त्यांची विकासकामे, तलावांचे सुशोभीकरण, शहर सौंदर्यीकरण, रंगरंगोटी, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, गडकरी रंगायतनचे नूतनीकरण, कळवा रुग्णालयाची दुरुस्ती आदी महत्त्वाची कामे करण्यात आली. मात्र या कालावधीत अनेक ठेकेदारांची बिले थकली होती. ती देणी भागवण्यासाठी पालिकेला राज्य शासनाकडून दोन टप्प्यांत सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घ्यावे लागले. आज पालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सहाव्या वेतन आयोगातील तफावत, विविध कर्जफेडी आणि अन्य देणी यांमुळे आर्थिक ताण वाढलेला आहे.
अशा परिस्थितीत आता नव्याने निवडून आलेल्या १३१ नगरसेवकांसाठी प्रत्येकी सुमारे एक कोटी रुपयांचा वार्षिक निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार असल्याने ठाणे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर आणखी दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात पालिका प्रशासनाला काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
..................
तिजोरीवर अतिरिक्त भार
ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत १३१ जागांसाठी ६४९ उमेदवार रिंगणात होते. त्यातून १३१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मागील तीन वर्षे निवडणूक लांबणीवर पडल्याने पालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून चालवला जात होता. या कालावधीत शहरातील विविध विकासकामे सुरू होती, मात्र आर्थिक अडचणींमुळे पालिकेला मोठ्या प्रमाणात राज्य शासनाच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागले. या निधीत नगरसेवक निधी म्हणून २५ लाख रुपये आणि प्रभाग सुधारणा निधी म्हणून ७५ लाख रुपये देण्यात येणार असून, त्यातून प्रभागातील विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. मात्र यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी १३१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असून, आर्थिक आव्हाने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.