आश्वासने नकाेत; आदेशांची अंमलबजावणीही करा!

कांजूरमार्ग कचराभूमी प्रकरण

आश्वासने नकाेत; आदेशांची
अंमलबजावणीही करा!

पालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालय असमाधानी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : कांजूरमार्ग कचराभूमीतून येणारी दुर्गंधी आणि वायू उत्सर्जनाबाबतच्या रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारी योग्य पद्धतीने न हाताळल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २१) असमाधान व्यक्त केले. हे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. निव्वळ आश्वासनांनी समस्या सुटणार नाही. कंत्राटदार- महापालिका अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचे आदेश प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहेत, असेही न्यायालयाने बजावले. 

नागरिकांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत न्यायालयाने पूर्वीचे आदेश लागू करण्यासाठी कंत्राटदाराने महापालिकेसोबत सल्लामसलत करून ठाेस उपाययोजना कराव्यात, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कचराभूमी परिसरातील दुर्गंधी-नियंत्रण तंत्रज्ञान अयशस्वी झाल्याच्या रहिवाशांनी केलेल्या शेकडो तक्रारींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तक्रारींची संख्या किंवा काय कारवाई केली, याची कोणतीही नोंद नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कंत्राटदाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ३१ डिसेंबर २०२५ ते १३ जानेवारी २०२६ दरम्यान मिळालेल्या सुमारे ३०० तक्रारींवर कारवाईचा दावा केला. तथापि, खंडपीठाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले. कंत्राटदाराने प्रतिज्ञापत्रात दिलेले उत्तर हे सर्व तक्रारींवर दिलेले माेघम उत्तर असून प्रत्येक तक्रारीच्या स्वरूपावर काय कारवाई केली, हे स्पष्ट केले नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करून न्यायालयाने प्रकल्पावर देखरेख ठेवणाऱ्या देखरेख समितीत याचिकाकर्त्यांच्या एका प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.

काय प्रकरण?
वनशक्ती आणि कन्नमवार को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले होते. कचराभूमीतून तीव्र दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यांच्या कारणास्तव ही कचराभूमी बंद करण्याची किंवा अन्यत्र हलवण्याची मागणी केली होती.