...तर महापालिकेत विरोधी पक्षच उरणार नाही

उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या निकालानंतर महायुतीचा महापौर निश्चित होण्याचे संकेत मिळताच सत्तास्थैर्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या स्थैर्यासोबतच शहरात एक गंभीर प्रश्न घुमतोय, ‘उल्हासनगर महापालिकेत विरोधी पक्षच उरणार नाही का?’. सत्तेच्या एका बाजूकडे झुकणाऱ्या तराजूत लोकशाहीचा समतोल हरवण्याची भीती आता सामान्य नागरिक उघडपणे व्यक्त करू लागले आहेत.
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) हे दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांविरोधात लढले. मतमोजणीनंतर आलेल्या निकालात संख्याबळाची मांडणी स्पष्ट झाली. विशेष म्हणजे ठाकरे गट, मनसे आणि आरपीआय (ए) यांचा एकही उमेदवार निवडून न आल्याने राजकीय पटावर मोठी पोकळी निर्माण झाली. निकालानंतर महापौर कोणत्या पक्षाचा होणार, यावर चर्चा सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ‘महायुतीचाच महापौर होणार’ असे स्पष्ट जाहीर केले. या घोषणेमुळे सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी शहरातील लोकशाहीच्या व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नागरिकांच्या मते, महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यास महापालिकेत प्रभावी विरोधी पक्ष उरणार नाही. विरोध नसल्यास प्रशासनावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा दुर्बल होते, निर्णय प्रक्रियेत प्रश्नोत्तरांची धार बोथट होते आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा धूसर होते. आम्ही ज्या उमेदवारांविरोधात काम केले, जे आम्हाला नकोसे होते, त्यांच्याच सोबत पुन्हा काम करावे लागेल हे केवळ राजकीय नाही, तर लोकशाही मूल्यांचाही अपमानकारक आहे, अशा नाराजी नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सत्ताधारी गटाकडून जलद निर्णय, प्रशासकीय स्थिरता आणि विकासकामांना गती देण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, उल्हासनगरची जनता आता एकाच मुद्द्याकडे पाहत आहे, महायुतीचा महापौर झाला, तरी महापालिकेतील कारभार पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनहिताचा राहणार का? सत्तेच्या गणितासोबत लोकशाहीचा तोल टिकून राहतो का, याचीच खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.

सक्षम विरोध अपरिहार्य
विकासासाठी स्थिर सत्ता आवश्यक असली, तरी विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा कणा असतो. विविध ठरावांवरील आक्षेप, खर्चावर नियंत्रण, कामांच्या गुणवत्तेवर नजर या साऱ्या बाबींसाठी सक्षम विरोध अपरिहार्य आहे. ‘विकास हवाच, पण तो प्रश्न न विचारता नव्हे’ अशी भूमिका नागरिकांकडून पुढे येत आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरी संघटनांचे म्हणणे आहे.