पाणी, जमीन, रोजगारासाठी भिवंडीत एल्गार

भिवंडी, ता. २२ (बातमीदार) : केंद्र व राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारांच्या ११ वर्षांतील धोरणांमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील सामान्य नागरिक महागाई, बेरोजगारी, दारिद्र्य, उपासमार, रोगराई आणि भूमिहीनतेच्या गर्तेत लोटल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. यासाठी पक्षाने जल-जंगल-जमिनीच्या ज्वलंत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी भिवंडी प्रांत कार्यालयासमोर शुक्रवारपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी ठीक १२ वाजता नदीनाका (विसर्जन घाट) येथून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी दोन–तीन दिवसांची शिदोरी घेऊन वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
वनजमिनी, वरकस जमिनी, देवस्थान व इनाम जमिनी, गायरान, सरकारी, राबी व तळघर जमिनी अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतरही स्थानिकांच्या नावावर होत नाहीत. ठाणे-पालघर जिल्ह्यांत राज्यातील सर्वाधिक पाणीसाठे असतानाही शेकडो गावांतील शेतकरी व शेतमजुरांना पिण्याचे व शेतीचे पाणी उपलब्ध नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मोडतोड करून ग्रामीण गरिबांना रोजगार व वेतनापासून वंचित केले जात असल्याचा दावाही पक्षाकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय वीज खाजगीकरणाच्या नावाखाली स्मार्ट मीटर योजना जबरदस्तीने राबवून भरमसाठ वीजबिले लादली जात आहेत. नव्या श्रम संहितेमुळे कामगारांचे युनियन हक्क व किमान वेतनाचा अधिकार धोक्यात आला आहे. रेशन, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेवरही सातत्याने हल्ले होत असल्याचे पक्षाने नमूद केले आहे.
या सर्व प्रश्नांच्या विरोधात जिल्हाव्यापी बेमुदत ठिय्या आंदोलन भिवंडी प्रांत कार्यालयावर करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे केंद्रीय कमिटी सदस्य आमदार कॉ. विनोद निकोले, जिल्हा सचिव व राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. किरण गहला, राज्य कमिटी सदस्य कॉ. भरत वळंबा यांच्यासह अनेक नेते करणार आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, महिला, युवा, विद्यार्थी तसेच सर्व धर्म-जातीतील नागरिकांनी आपल्या व समाजाच्या व्यापक हितासाठी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्षाच्या जिल्हा कमिटीने केले आहे.

हुकूमशाही मार्ग
सरकारे एकीकडे सामान्य जनतेवर आर्थिक संकट लादत असताना दुसरीकडे देशाची अमाप संपत्ती अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला, जिंदाल यांसारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे. या विरोधात वाढत असलेला जनआक्रोश दडपण्यासाठी हुकूमशाही मार्ग अवलंबले जात आहे. धर्म व जातीच्या आधारावर समाजात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही पक्षाचे म्हणणे आहे.