त्रिभाषा धोरणाच्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला मुदतवाढ

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या
त्रिभाषा समितीला मुदतवाढ
जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर सादर होणार अहवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाची अंमलमबजावणी करण्यासाठी ३० जून २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला ४ फेब्रुवारीपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत ५ जानेवारीला संपली होती. गुरुवारी (ता. २२) शालेय शिक्षण‍ विभागाने यासाठीचा शासन निर्णय काढला.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान डॉ. जाधव समितीला ४ डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याची अखेरची मुदत देण्यात आली होती. या निवडणुकीदरम्यान हिंदी विरुद्ध मराठीचा वाद वाढू नये, यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. आता राज्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्याने डॉ. जाधव समितीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याचे साहित्यिक, मराठी भाषातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, डाॅ. जाधव यांनीच मुदतवाढीसाठी विभागाला पत्र लिहिल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने आदेशात नमूद केले आहे.
----
आतापर्यंत तीनदा मुदतवाढ
३० जून २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या जाधव समितीला आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात १९ नोव्हेंबर २०२५, त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२५ आणि आता पुन्हा ४ फेब्रुवारीपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. डॉ. जाधव समितीने मुंबई, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांचा दौरा करून तेथील स्थानिकांचे त्रिभाषा धोरणाच्या संदर्भात मते जाणून घेतली आहेत.