‘जोगेश्वरी ट्रॉमा’तील एमआयसीयू सेवा खासगी संस्थेकडे

‘जोगेश्वरी ट्रॉमा’तील एमआयसीयू सेवा खासगी संस्थेकडे
मुंबई महापालिकेचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई महापालिकेने जोगेश्वरी पूर्वेतील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालयातील २२ खाटांच्या मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट (एमआयसीयू) सेवेचे संचालन खासगी संस्थेकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. स्थानिक रहिवासी, स्वयंसेवी संस्था आणि कामगार संघटनांच्या तीव्र आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून पालिकेने यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. ही सेवा पुढील दोन वर्षे खासगी सेवा प्रदात्याच्या माध्यमातून चालवण्यात येणार आहे.
पालिकेच्या प्रशासनानुसार, सध्या उपलब्ध डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्याने आणि क्रिटिकल केअर सेवा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निविदेतील अटींनुसार निवडण्यात येणाऱ्या ठेकेदाराला एमआयसीयूचे संचालन २४ तास, वर्षातील ३६५ दिवस अखंडपणे करावे लागणार आहे.
रुग्णांकडून आकारले जाणारे शुल्क पालिकेच्या विद्यमान दरांपेक्षा अधिक असणार नाही, त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी अतिदक्षता सेवा उपलब्ध राहील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
निविदेनुसार असिस्टंट रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) यांच्यासाठी एमबीबीएस पदवीसह आयसीयूचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला आहे, तर सीनियर आरएमओकडे एमडी, डीएनबी किंवा क्रिटिकल केअरशी संबंधित पदविका असणे बंधनकारक आहे. सीनियर आरएमओच्या थेट देखरेखीशिवाय असिस्टंट आरएमओ काम करू शकणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठेकेदाराला एकूण १२ निवासी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करावे लागणार असून, प्रत्येक शिफ्टमध्ये दोन सहाय्यक आणि दोन वरिष्ठ आरएमओंची उपस्थिती अनिवार्य असेल.
गंभीर स्वरूपाच्या दुर्लक्ष किंवा त्रुटी आढळल्यास ठेका रद्द करणे किंवा संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्याचाही पर्याय पालिकेने निविदेत नमूद केला आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप करत काही संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.

चार अतिरिक्‍त डॉक्‍टर
आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालय प्रशासनाच्या सूचनेनुसार ठेकेदाराला तातडीने चार अतिरिक्त डॉक्टर उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत ‘नो वर्क, नो वेतन’ तत्त्व लागू राहील, तसेच प्रत्येक खाटेसाठी, प्रत्येक शिफ्टला एक हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.