घरगुती हिंसाचार भारतीय समाजाचे दुःखद वास्तव - उच्च न्यायालय

घरगुती हिंसाचार हे दुःखद वास्तव!
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; जामीन देण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : घरगुती हिंसाचार हे भारतीय समाजाचे दुःखद वास्तव असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि सुनेला क्रूर वागणूक, मारहाण आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप असलेल्या राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली जोडप्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.
शिवसेना (शिंदे गट)  खेड येथील  नेते अनिल लोखंडे, त्यांच्या पत्नी सुवर्णा यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. पीडितेने कुटुंबाविरोधात हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळवणूक केल्याचा आणि पिस्तुलाने धमकावल्याचा आरोप केला आहे. ‘अर्जदार हे सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित प्रभावशाली व्यक्ती असून, प्रथमदर्शनी त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे निरीक्षणही न्या. माधव जामदार यांनी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावताना नोंदवले. घरगुती हिंसाचाराच्या अनेक बळी आपल्या जीवाला गंभीर धोका असूनही वैवाहिक संबंध कायम ठेवतात. जर त्या पतीपासून विभक्त अथवा घटस्फोट घेतला तर त्यांना सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागतो,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने समाज व्यवस्थेवरही बोट ठेवले. ‘पीडितेला निर्दयीपणे मारहाण करण्यात आली, तिला कथितरीत्या खोलीत कोंडले त्यावेळी तिच्या भावाने तिची सुटका केली होती. दुसरीकडे पीडितेचे सासरे एका साखर कारखान्याचे संचालक आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे असून त्यांनी पीडितेला धमकावण्यासाठी पिस्तुलाचा गैरवापर केला,’ असा आरोप पीडितेच्या वकील सुरभी अग्रवाल यांनी अर्जाला विरोध करताना केला.
...
न्यायालय म्हणाले...
पीडितेच्या शरीरावर मारहाण आणि भाजल्याच्या जखमा होत्या. जीवाला गंभीर धोका असूनही पीडितेला संसार लग्न वाचवायचे होते. त्यामुळे तिचे वर्तन खोटी एफआयआर दाखल केल्यासारखे वाटत नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रांवरून एफआयआरमधील आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे स्पष्टपणे दिसून येतात. अर्जदार प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. एफआयआर दाखल होऊनही आणि जामीन अर्ज फेटाळूनही त्यांना अटक केली नाही, असेही न्या. जामदार यांनी अर्ज फेटाळताना नमूद केले.