निवृत्ती वेतन ही सरकारी बक्षिसी नाही - उच्च न्यायालय

निवृत्ती वेतन ही सरकारी बक्षिसी नाही!
न्यायालयाकडून एएफटीचा निर्णय कायम

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : निवृत्ती वेतनामागील उद्देश पूर्वीच्या सेवेसाठी नुकसानभरपाईपुरता मर्यादित नसून, व्यापक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच निवृत्ती वेतन हे सरकारच्या मर्जी आणि स्वेच्छेने देण्यात येणारी बक्षिसी नसल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यासोबतच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्पाँडिलायटिस आणि लठ्ठपणासारख्या आजारांनी ग्रस्त लष्कर आणि नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचा मुंबईतील सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाचा (एएफटी) आदेशही कायम ठेवला.
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने प्रतिवादी लेफ्टनंट कर्नल एस. के. राठोड यांच्या प्रकरणासह अनेक प्रकरणांचा अभ्यास केला. राठोड यांनी लडाख आणि मणिपूरसारख्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २३ वर्षे सेवा केली आणि त्यांना निम्न वैद्यकीय श्रेणीत सेवेतून मुक्त केले. वैद्यकीय मंडळाने त्यांचा मधुमेह एक जन्मजात विकार असल्याचे म्हटले होते, तरीही न्यायाधिकरणाने तो सेवेमुळे बळावल्याचे निर्णयात नमूद केले. एएफटीच्या युक्तिवादात कोणतीही चूक न आढळल्याने केंद्राच्या याचिका फेटाळून लावताना आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला अपंगत्व निवृत्ती वेतन देण्याचा न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. लष्करी सेवेमुळे या लष्करी कर्मचाऱ्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, स्पाँडिलायटिस आणि लठ्ठपणासारखे आजार जडल्याचे सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने नोंदवलेले निरीक्षणही खंडपीठाने योग्य ठरवले. तसेच निवृत्ती वेतन ही सरकारच्या मर्जीनुसार आणि स्वेच्छेने दिली जाणारी बक्षिसी नाही. निवृत्ती वेतनाचा अधिकार एक मौल्यवान असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. 
...
न्यायालयाचे निरीक्षण
हे सर्व आजार शारीरिक प्रकृतीशी किंवा जीवनशैलीशी संबंधित असल्याचा केंद्राच्या युक्तिवादावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. सरकारच्या या दृष्टिकोनामुळे निवृत्ती वेतन नियमांचा कल्याणकारी उद्देशच निष्फळ ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. लष्करी सेवेच्या त्रासामुळे आपल्याला उच्च रक्तदाब झाल्याचे सिद्ध करणे लष्करी कर्मचाऱ्यासाठी पूर्णपणे अशक्य आहे. उच्च रक्तदाब हा लष्कर आणि नौदलाने अपंगत्व निवृत्ती वेतानासाठी मान्यता दिलेला आजार असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.