ईडीच्या कारवाईला निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांचे आव्हान

ईडीच्या कारवाईविराधात आव्हान
वसई-विरारचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांची याचिका
विरार, ता. ३१ (बातमीदार) ः वसई-विरार शहर महापालिका अंतर्गत नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारत प्रकरणाच्या चौकशीत ईडीने वसई-विरार महापालिकेशी संबंधित कोट्यवधीचा बांधकाम घोटाळा उघडकीस आणला होता. या कारवाईत निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी हे मागील सहा महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. रेड्डी यांनी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)च्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी २ फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ‘फर्स्ट ऑन बोर्ड’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मे महिन्यात रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानासह वसई-विरारमधील १३ ठिकाणी ईडीने छापे घातले होते. या वेळी रेड्डी यांच्या घरातून ३२ कोटींचे सोने आणि रोकड जप्त करण्यात आली होती. वसई-विरारमधील इमारतींना परवानगी देताना पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार प्रत्येक इमारतीत प्रति चौरस फुटामागे २५ ते ३० रुपये तर रेड्डी १० रुपये घेत होते. त्यातून कोट्यवधींची माया जमवली होती, असा त्यांच्यावर आरोप होता. यांनतर ऑगस्ट महिन्यात रेड्डी आणि आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना अटक करण्यात आली होती, मात्र माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. आता रेड्डी यांनीदेखील ईडीच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.