महिलांसाठी स्वत:चे पोर्टल

महिलांसाठी स्वत:चे पोर्टल
शी-मार्ट सुरू करण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : लखपती दीदी कार्यक्रमाच्या यशस्वी वाटचालीनंतर महिलांना केवळ कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न ठेवता त्या स्वतः उद्योजक बनाव्यात, यासाठी पुढचे पाऊल म्हणून महिलांसाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी लखपती दीदी योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्याचसोबत शी-मार्ट सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
महिला उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी यामुळे कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण महिलांसाठी आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे, त्या वाढवणे आणि या योजनेचा कणा असलेल्या गटांना अधिक बळकटी देणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह उघडले जाईल. यामुळे महिलांच्या शिक्षणाचाही स्तर वाढेल. लखपती दीदी कार्यक्रमावर आधारित महिला आता फक्त क्रेडिट-लिंक्ड उपजीविकेपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्यांना उद्योगाचे मालक बनण्यास मदत केली जाईल. यासाठी क्लस्टरस्तरीय फेडरेशन अंतर्गत सेल्फ हेल्प (शी) मार्ट स्थापन केले जातील. हे रिटेल आऊटलेट म्हणून काम करतील. या मार्टना सुधारित आणि नावीन्यपूर्ण साधने त्याचसोबत वित्तपुरवठा केला जाईल. ग्रामीण महिला उद्योजकांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. महिला उद्योजकांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
...
वेगळे काहीही नाही!
‘लखपती दीदी योजनेतून किती महिला लखपती झाल्या हा संशोधनाचा विषय आहे. घोषणा करणे, वारंवार दाखवत राहणे हेच या अर्थसंकल्पातून समोर येते. महिलांना रोजगार राज्यात उपलब्ध होत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात स्टॉल्स आहेत. उमेद, माविम या संस्थादेखील यासाठी काम करतात. ग्रामीण भागासाठी आधीच या सर्व योजना सुरू आहेत. पूर्वीच्या योजनांची अंमलबजावणी किती झाली हे ठोस दिसत नाही. महिलांनी एखादे कर्ज घेतले असेल तर करामध्ये कोणतीही सूट दिली नाही. जनसामान्यांमध्ये संदिग्धता निर्माण करणारा अर्थसंकल्प आहे. केंद्र सरकारने वेगळे काहीही केलेले नाही, असे ‘माविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
...
स्थानिक करात सवलत
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कष्टकरी, गरजू महिलेचा फारसा विचार केला गेला नसल्याची प्रतिक्रिया महिलांसाठी विविध पातळीवर काम करणाऱ्या क्षेत्रातून उमटत आहेत. क्लस्टरस्तरीय फेडरेशन व समुदाय मालकीच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमुळे महिला उद्योजकतेला नवे बळ मिळेल; पण स्थानिक करात सवलत मिळाल्यास महिलांना आर्थिक गुंतवणूक करणेही सोपे जाते, असे उद्योजिका प्रियंका साळगांवकर यांनी सांगितले.
...
महिला या अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि २००५पासून भारत सरकारने जेंडर बजेट म्हणजेच महिला केंद्रित अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. या अर्थसंकल्पाचे दोन भाग असतात: भाग अ आणि भाग ब. भाग ‘अ’मध्ये असलेल्या योजना या साधारणतः १०० टक्के स्त्रियांसाठी राखीव असतात. यामध्ये स्त्रियांचे आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण या संदर्भात योजना असतात. तर भाग ‘ब’ मधील योजमामध्ये साधारणतः ३० ते १०० टक्के स्त्रियांचा सहभाग असतो. या वर्षी सरकारने गेल्या वर्षीच्या बजेटपेक्षा अधिक तरतूद केली आहे. तसेच सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलींसाठी वस्तीगृहाची घोषणा केली असून ग्रामीण भागामध्ये टुरिझम आणि मीडियम आणि स्मॉल एंटरप्राइजेससाठी पण खूप मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले आहे.
- अदिती सावंत, अर्थ तज्ञ