करवसुलीसाठी नव्याने ‘अभय योजना’

भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) : भिवंडी-निजामपूर महापालिका क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करवसुली ही अनेक वर्षांपासून प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आली आहे. या पार्श्वभूमीवर थकीत मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा व्याजावर १०० टक्के सूट देणारी ‘अभय योजना’ जाहीर केली आहे. ही योजना आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस, म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे.
एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत आयुक्त अनमोल सागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिकेच्या मालमत्ता करवसुली विभागाने ६५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत केवळ ४६ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. त्यामुळे यंदा तब्बल १९ कोटी रुपयांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे, अशी माहिती मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी दिली. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात पालिका निवडणुकांमुळे अनेक कर्मचारी निवडणूक कामात गुंतल्याने वसुलीचा वेग काहीसा मंदावला होता. तसेच फेब्रुवारीनंतर रमजान महिना सुरू होणार असल्याने वसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सध्या असलेली ५० टक्के व्याज सवलत वाढवून १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.

जप्तीचा इशारा
मालमत्ता कर हा शहर विकासाचा कणा असून त्यातून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य व अन्य नागरी सुविधा पुरविल्या जातात. मात्र कर न भरल्यामुळे शहराच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे मालमत्ता धारकांनी ३१ मार्चपूर्वी कर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मार्चनंतर थकीत मालमत्ताधारकांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

प्रभागनिहाय वसुली
३१ जानेवारीपर्यंत ५५,४८३ मालमत्ताधारकांकडून ६५ कोटी १७ लाख ८४ हजार २९८ रुपये वसूल झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग समिती क्रमांक ३ अव्वल ठरली असून येथे १५ कोटी ६५ लाख ८३ हजार ५८७ रुपये वसूल झाले आहेत. त्याखालोखाल प्रभाग समिती क्रमांक २ मध्ये १४ कोटी २३ लाख २ हजार २९७, प्रभाग क्रमांक १ मध्ये १३ कोटी ९० लाख ८३ हजार ८७१, प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये १२ कोटी ३३ लाख ७६ हजार ९१७, तर प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये ९ कोटी ४ लाख ३७ हजार ६१७ रुपये वसूल झाले आहेत.

जीआयएस सर्वेक्षण सुरू
भिवंडी पालिका क्षेत्रात आजही मोठ्या प्रमाणावर अशा मालमत्ता आहेत, ज्यांच्यावर कर आकारणी झालेली नाही. काही ठिकाणी दुबार कर आकारणी, तर अनेक मालमत्तांमध्ये वापर क्षेत्रफळ वाढवूनही कमी क्षेत्रफळाचा कर भरला जात असल्याचे आढळून आले आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी पालिकेने जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टिम आधारित सर्वेक्षण सुरू केले आहे. रिफ्लेक्ट व मॅप माय इंडिया या संस्थेमार्फत हे सर्वेक्षण राबविण्यात येत असून आतापर्यंत ८,६०० मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी सुमारे ४० टक्के (३,४००) मालमत्तांमध्ये क्षेत्रफळात बदल आढळून आला आहे. याप्रकरणी ४०६ मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावल्या असून, त्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.