व्हीआयपींच्या चालकांना पाच दिवसांचा आठवडा का नाही?

व्हीआयपींच्या चालकांना
पाच दिवसांचा आठवडा का नाही?
तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : राज्यातील अतिमहत्त्वाचे (व्हीआयपी) किंवा अति-अतिमहत्त्वाच्या (व्हीव्हीआयपी) सेवेत असलेल्या चालाकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार की नाही, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचेही आदेश दिले.
या मुद्द्यावर निर्णय घेताना आर्थिक परिणाम, प्रोटोकॉल विभागाची सेवा तसेच आपत्कालीन सेवांसह सर्व आवश्यक व संबंधित बाबींचा विचार करावा, असेही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे यासंदर्भात विचारणा केली. त्या वेळी कोणतीही स्पष्टता न्यायालयाला मिळाली नाही. त्यामुळे १९ जुलै २०२२ला झालेल्या बैठकीत चालकांसदर्भात निर्णय झाला नसेल, तर मुख्य सचिवांनी तीन महिन्यांत याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, त्यासाठी वाहतूक विभागाशी सल्लामसलत करावी, असेही आदेशात नमूद करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
---
नेमके प्रकरण काय?
राजशिष्टाचार विभागाच्या सेवेतील वाहनचालकांनी अ‍ॅड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत कंट्रोलर ऑफ ट्रान्स्पोर्ट सर्व्हिसच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले. संबंधित चालक हे राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्याचा शासन निर्णय काढला होता. या मुद्यावर चालकांनी राज्य सरकार व परिवहन विभागाकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ओव्हरटाइम भत्ता वाढवणे व पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत चर्चा केली होती; मात्र याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे नमूद केले.