वायू प्रदूषणावर देखरेख

वायू प्रदूषणावर देखरेख
दोन माजी न्यायमूर्तींची उच्चस्तरीय समिती गठित

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील वाढणारी प्रदूषणाची पातळी, याप्रश्नी महापालिकांची निष्काळजी यावर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआर परिसरातील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपायांवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.

गठित समिती न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही त्यावर देखरेख ठेवेल, मुंबई महापालिका, नवी मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अहवालांचे पुनरावलोकन करून प्रदूषण नियंत्रणासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस करेल, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी (ता. ३) उपलब्ध झालेल्या सविस्तर आदेशात स्पष्ट केले. तसेच ही द्विसदस्यीय समिती ५ मार्च २०२६ पर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करेल, त्यानंतर मासिक अहवाल सादर करावा. समिती पर्यावरण आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून प्रभावी व कठोर अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त उपाययोजना सुचवू शकते. या समितीच्या आदेशांचे  पालन किंवा त्यांना सहकार्य करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या संबंधितांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाल्याचे मानले जाईल आणि त्यांच्यावर अवमान कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला.

सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार, उच्चस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करूनही, मुंबईसह एमएमआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. १८ मार्च २०२४ पर्यंत, एमएमआरमध्ये ७,२६८ उद्योग हे अतिप्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत, तर ७,८४१ उद्योग ऑरेंज श्रेणीत होते. बहुतांश उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत होते. डिसेंबर २०२५ मध्ये हवेचा दर्जा धोकादायक स्थिती नोंदवला गेल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. 

सार्वजनिक खर्चावर ठेवले बोट
सार्वजनिक खर्चावरही न्यायालयाने बोट ठेवताना २०२४-२५ या वर्षासाठी प्रभागस्तरीय स्वच्छतेसाठी ३६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले; मात्र उल्लेखनीय काम झाले नसल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कोणत्याही ठोस परिणामाशिवाय सार्वजनिक पैशांचा खर्च चिंताजनक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. हवेची गुणवत्ता सुधारली नाही, तर बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी घालणे आणि पुढील बांधकामासाठीच्या परवानग्यांवर पुनर्विचार करणे, यासह कठोर उपाययोजना करण्याचा इशारा न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता, याची आठवण न्यायालयाने आदेशात करून दिली.