अकराशे कोटी रुपये मंजूर होऊनही भिवंडी वाडा रस्ता धुळीत

कोट्यवधींची धूळ
भिवंडी-वाडा रस्त्यांची दुरवस्था
वज्रेश्वरी, ता. ४ (बातमीदार) : भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्गाच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. २००९ पासून कोट्यवधी रुपये खर्चूनही या रस्त्याची दुर्दशा झाली असून मार्गावर मोठ्या प्रमाणात धुळीचे साम्रज्य पसरले आहे. यामुळे प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. याकडे बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष झाले असून आतापर्यंत झालेल्या कामाची आणि काढलेल्या निविदांची श्वेतपत्रिका राज्य शासनाने काढण्याची मनसेचे विभाग अध्यक्ष सुनील देवरे यांनी केली आहे.
भिवंडी-वाडा-मनोर हा ६४ किमीचा महामार्गाची २००९ मध्ये सुप्रीम इन्फ्रा कंपनीने ३९२.४६ कोटी रुपये खर्चून कामाला सुरुवात केली होती. २०१९ मध्ये सुप्रीम इन्फ्रा कंपनीकडून हा रस्ता बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. तेव्हापासून या महामार्गावर टप्प्याटप्प्याने रस्ता दुरुस्तीसाठी तब्बल कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या रस्त्याची अवस्था जैसे थेच आहेत.
बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचा आरोप सुनील देवरे यांनी केला आहे. गेल्या १५ वर्षांत या रस्त्यावर तब्बल ७०० ते ८०० कोटी रुपये केवळ डागडुजीवर खर्च झाले आहेत. हा पैसा गेला कुठे? याची सखोल चौकशी व्हावी आणि शासनाने या कामावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी देवरे यांनी केली आहे.

नव्याने ११०० कोटींचे काँक्रिटीकरण
रस्त्याची दुर्दशा थांबवण्यासाठी आता शासनाने महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणासाठी ११०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याचे टेंडर ईगल इन्फ्रा कंपनीला देण्यात आले आहे. या कामाची मुदत १५ ऑक्टोबर २०२४ ते १३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देण्यात आली आहे.

काम लवकरच सुरू होईल
मुख्य रस्त्यांवर सिमेंटचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. तसेच मोठे खड्डे पडलेल्या भागातील रस्ते अगोदर डांबरीकरणाने सुस्थितीत केले जाईल व काही ठिकाणी कामे सुरु देखील आहेत. मुख्य वर्दळीचे आणि अंतर्गत सर्व रस्त्यांवरील ही कामे लवकरच सुरू करण्यात येतील. हा रस्ता आम्हाला सुद्धा डोकेदुखी ठरला असून या रस्त्यावर ठेकेदाराचा मनमानी सुरु आहे. त्यावर लवकरच कारवाई करून वरिष्ठांना अहवाल सादर केला जाईल, असे ठाण्यातील बांधकाम विभागचे उपविभागीय अभियंता दत्तू गिते यांनी सांगितले आहे.

वर्ष/टप्पा खर्च (अंदाजे कोटीत) कंपनी / विभाग
२००९ (सुरुवात) ₹३९२.४६ कोटी सुप्रीम इन्फ्रा
२०१९ ते २०२४ (दुरुस्ती) ₹३७०.०० कोटी बांधकाम विभाग
नवे टेंडर ₹७०.०० कोटी जिजाऊ व मयूर कन्स्ट्रक्शन
काँक्रिटीकरण (प्रस्तावित) ₹११००.०० कोटी ईगल इन्फ्रा