वायू प्रदूषणाच्या समितीत न्या. ओक का नाहीत?

वायू प्रदूषणाच्या समितीत न्या. ओक का नाहीत?

पर्यावरणतज्ज्ञांचा नियुक्तीवरून सवाल

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ४ : मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी किंवा वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपायांवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीवर पर्यावरणासंदर्भात संवेदनशील असणारे सर्वोच्च न्यायायालयाचे निवृत्त न्या. अभय ओक यांची नियुक्ती होईल, अशी पर्यावरणप्रेमींना अपेक्षा होती. मानधन न घेता काम करण्याची तयारी दाखवणाऱ्या या न्यायमूर्तींना समितीतून का डावलण्यात आले, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी विचारला आहे.

याप्रकरणी अमायक क्युरी वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी समिती स्थापन करून वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या काही शिफारशीही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सादर केल्या होत्या. त्यानुसार या देखरेख समितीच्या प्रमुखपदी न्या. ओक यांची नियुक्तीची शिफारसही खंबाटा यांनी केली होती. खंडपीठाने मंगळवारी (ता. ३) याबाबतचा सविस्तर आदेशात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. अमजद सय्यद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांची द्विसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीवरील नियुक्तीवर पर्यावरणीप्रेमींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

न्या. अभय ओक यांचे पर्यावरणप्रेम सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या अनेक निकालांचे दाखले अद्याप संदर्भ (रेफरन्स) म्हणून वापरले जातात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे पर्यावरणप्रेमी न्यायमूर्ती असतानाही उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींचा समितीत समावेश करणे चुकीचे असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.

पर्यावरणविषयक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना ओक यांनी पर्यावरणसंबंधांत अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यांचे हे आदेश अद्याप संदर्भ म्हणून ग्राह्य धरले जातात.

मानधन न घेता काम करण्याची तयारी
उच्च न्यायालयाकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या देखरेख समितीचे प्रमुख म्हणून माझ्या नावाच्या शिफारशीसाठी २८ जानेवारीला खंबाटांनी मला फोन केला होता. न्यायालयाने मला समितीचे प्रमुख मानल्यास माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब असल्याचे सांगून आपले नाव सुचवण्यास खंबाटा यांना संमती दिल्याचे न्या. ओक यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. तेव्‍हा आपण कोणतेही मानधन न घेता हे काम करणार असल्याचे सांगितले होते. समितीचे सदस्य ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाचा आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करायला हवा, असेही ओक यांनी सांगितले.
....
न्या. ओक यांच्यासारखे जागरूक, पर्यावरणाप्रति संवेदनशील न्यायमूर्ती या समितीवर असणे आवश्यक होते; परंतु त्यांना डावल्यामुळे नेमके काय चालले आहे, अशी शंका मनात उपस्थित होत आहे.
- रोहित जोशी, पर्यावरणप्रेमी
....
या द्विसदस्यीय समितीच्या प्रत्येक बैठकीला एक लाख रुपये मानधन मिळणार आहे. न्या. ओक यांनी विनामूल्य काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. पर्यावरणसंबंधी न्या. ओक यांनी अनेक दूरगामी निर्णय दिले आहेत; तरीही त्यांचा या समितीत समावेश नसणे दुःखद आहे.
- दयानंद स्टॅलिन, याचिकाकर्ते
----