कामगार विरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ कामगार

कामगारविरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ आंदोलन
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कामागारांचा एल्गार

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ ः कामगारविरोधी चार लेबल कोड रद्द करा, शेतमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व कर्ज सवलत द्या, सर्व क्षेत्रातील खासगीकरण, जागतिकीकरण, कंत्राटीकरण आणि ‘अदाणीकरण’ आदी मागण्यांसाठी गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, कारखान्यात काम करणारे कामगार तसेच तृतीय श्रेणीतील शासकीय कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.
केंद्र सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांना आठवे वेतन आयोग लागू करण्याच्या विचाराधीन आहे; परंतु अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांची आठवण केंद्र सरकारला झाली नाही. देशातील लाखो अंगणवाडी आणि आशा कर्मचारी ‘आमचे वेतन आयोग कुठे आहे,’ हा संतप्त सवाल सरकारला करीत आहेत; परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. या निषेधार्थ देशातील सर्व कामगार संघटनांनी गुरुवारी (ता. १२) जिल्हास्तरावर आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार, गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, कारखान्यात काम करणारे कामगार तसेच तृतीय श्रेणीतील शासकीय कर्मचारी असे ३०० हून अधिक कामगारांनी एकत्रित येत निदर्शने केली. या वेळी शिस्तमंडळाने ठाणे तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
-----------------
नोकरीची सुरक्षा नाही
कामगार ठेवण्याचा अधिकार मालकवर्गाला, कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची बंधने शिथील, निश्चितकालीन कामगार ठेवण्यास मालकवर्गाला मोकळीक असे विविध कायदे केंद्र सरकारने लागू केले आहेत. या कायद्यांमुळे कामगारांना नोकरीची सुरक्षा राहणार नसून यापुढे कामगार संघटना बांधणे आणि चालविणे अशक्य होणार आहे. संप करणे हे शिक्षापात्र ठरणार आहे.