शिक्षण विभागावर ‘समिती’चा अंकुश

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : महापालिकेचा शिक्षण विभाग, शाळा आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेत पुन्हा शिक्षण मंडळाची स्थापना केली जाणार आहे. नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींनी २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा ठराव सादर केला आहे. या समितीवर नगरसेवकांऐवजी १५ बाह्य सदस्यांद्वारे कामकाज पाहिले जाणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रात नवी मुंबई शहराने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राज्यातील शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक शाळा, महाविद्यालये आणि तांत्रिक उच्च शिक्षणाची नामांकित संकुले नवी मुंबई शहरात आहेत. त्या धर्तीवर महापालिकेनेही अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा प्रदान करून शिक्षण विभागाचा कारभार सुरू ठेवला आहे. सुमारे ५२ शाळांमध्ये ४८ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रशासनामार्फत शाळा आणि विद्यार्थी व्यवस्थापन केले जात आहे. शिक्षण विभागाकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वेगळी आर्थिक तरतूद केली जात आहे. परंतु हे सर्व कामकाज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत होत असल्याने लोकप्रतिनिधींचा थेट अंकुश या विभागावर नाही.

विशेष म्हणजे २०१५ पासून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी हा शिक्षण विभागाचा उपायुक्त म्हणून कामकाज पाहात आहे. राज्य सरकारकडून वेळोवेळी धोरणांत बदल होत असल्यामुळे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधा, गणवेश, शालेय साहित्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम होतो. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या गणवेश आणि शालेय साहित्यवाटपाच्या कंत्राटात झालेला घोटाळा राज्यभर गाजला होता. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळालेलाच नाही. गणवेशवाटपाची विस्कटलेली घडी अद्याप सुरळीत झालेली नाही.

गेल्या वर्षीचे राहिलेले गणवेश विद्यार्थ्यांना अर्धे वर्षे उलटल्यावर मिळत आहेत. काही विद्यार्थी जुन्या गणवेशातच शाळेच्या पहिल्या दिवशी येत असल्याच्या घटनाही नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांत घडल्या आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे मध्यान्न भोजन, नाश्ता यांच्या दर्जाबाबतही अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मर्यादा येत होत्या, मात्र या समितीमुळे या मर्यादा दूर होतील. परंतु सदस्यांनी प्रामाणिक हेतू न ठेवता काम केल्यास या समितीलाही टक्केवारीचे ग्रहण लागू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

काय आहे ठराव?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ डब्ल्यू व बाराव्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९च्या कलम ६६ए अन्वये, कंपनी कायदा २०१३ सेक्शन ८ अंतर्गत नवी मुंबई महापालिका शिक्षण मंडळाची स्थापना केली जाणार आहे. त्या मंडळावर १५ संचालक असणार आहेत.

पूर्वीच्या शिक्षण मंडळाचे काय झाले?
महापालिकेच्या स्थापनेपासून २०१५पर्यंत शिक्षण विभागाचे कामकाज पाहण्यासाठी शिक्षण मंडळ होते. यात बाह्य सदस्य म्हणून घेता येत होते. २०१५नंतर शिक्षण समिती तयार केली. परंतु त्यांना अधिकार नसल्याने त्याचे फारसे कामकाज झाले नाही. त्या वेळी सर्वाधिकार शिक्षण विभागाच्या उपायुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच शिक्षण मंडळाची स्थापना केली जात आहे. कंपनी कायद्याप्रमाणे मंडळ स्थापन केले जात असले तरी त्याला कार्यकारी अधिकार नसणार आहेत. त्यांनी पारित केलेले प्रस्ताव आणि ठराव नंतर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेकडे येतील.

शिक्षण क्षेत्रातील कामकाजाबाबत सखोल ज्ञान आणि आपुलकी असणाऱ्या सदस्यांची या समितीवर निवड व्हायला हवी. या समितीच्या माध्यमातून प्रशासनातर्फे शिक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या सोयी-सुविधांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. सदस्य प्रमाणिक असतील तर या समितीचा नक्कीच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास फायदा होईल.
- सुधाकर सोनवणे, नगरसेवक

नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांचा खालावलेला दर्जा सुधारण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी व सुविधांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी हे मंडळ काम करेल.
- सूरज पाटील, नगरसेवक