राज्य सरकारने १० वर्षांपूर्वीचा अध्यादेश केला रद्द

मुस्लिम समाजाच्या पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. १७ : राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) अंतर्गत शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २०१४चा अध्यादेश त्याचवर्षी व्यपगत झाल्याने मंगळवारी (ता. १७) अखेरीस सामाजिक न्याय विभागाने तांत्रिकदृष्ट्याही रद्द केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी थंड बासनात गेली आहे. २०१४मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला ‘एसबीसी’ आरक्षण लागू केले होते; मात्र या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मराठा समाजाचे पूर्ण आरक्षण रद्द करण्यात आले होते, तर मुस्लिम समाजाचे नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. परंतु शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते; मात्र त्या अध्यादेशाचे सहा महिन्यांत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो त्याचवेळी व्यपगत झाला होता. त्यामुळे हे आरक्षण लागू झालेले नव्हते.