नवी मुंबईचे मालमत्ता कर जैसे थे पहिल्याच सर्व साधारण सभेत निर्णय

नवी मुंबईचे मालमत्ता कर जैसे थे
पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता कर गेल्या ३० वर्षांच्या कालावधीनंतर जैसे थे राहणार आहे. आज पार पडलेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत गेल्या वर्षी लागू केलेले मालमत्ता कराचे दर लोकप्रतिनिधींनी बहुमताने मंजूर केले. नगरसेविका शैला पाटील यांनी आज पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत २०२५-२६ करिता मालमत्ता कर दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. नवी मुंबई महापालिकेतर्फे निवासी मालमत्ता कराचे दर मूल्याच्या ३२.६७ टक्के, तर अनिवासी व औद्योगिक मालमत्तांसाठी करपात्र मूल्याच्या ५३.३३ टक्के आकारण्यात येत आहे. या वेळी दर न बदलण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावर बोलताना विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. जैसा बोले तैसा चाले या वाक्याचा उच्चार करीत नगरसेवक सूरज पाटील यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांची प्रशंसा केली.

सचिव यांनी सर्वांना ठराव मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती, पण त्यांनी तसे न केल्यामुळे इतर नगरसेवकांचा अपमान झाला आहे. त्यांच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. सभागृह परिपूर्ण झाल्यानंतर असे महत्त्वाचे ठराव आणायला हवे होते. असे मत शिवसेना शिंदे गटनेते मनोज हळदणकर यांनी व्यक्त केले.
या ठरावाला काही नगरसेवकांचा पाठिंबा तर काहींचा विरोध आहे. ज्या इमारतींना अद्याप परवानगी नाही, अशा इमारतींनाही कर लावला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना एकसारखाच कर द्यावा लागणार आहे. आता शहरात औद्योगिक संस्था बंद पडत चाललेल्या आहेत. अशामुळे होणाऱ्या कर नुकसानाबाबत विचार केला जात आहे का, असा सवालही करण्यात आला आहे. आज पार पडलेल्या बैठकीत नगरसेवक सागर नाईक यांची सभागृह नेते आणि विजय चौगुले यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली, तर १० स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आली.
..........
विजय चौगुले यांचा आक्रमक पवित्रा
मालमत्ता कराचे दर निश्चित करण्याच्या ठरावाची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी उपस्थित केला. आगामी २० वर्षांचे नियोजन करीत असताना मागचा निर्णय विसरून हा ठराव आणताना इतर सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याने हा ठराव स्थगित ठेवावा. नवी मुंबईच्या जनतेला मालमत्ता कर न वाढविण्याचे वचन दिले असताना घाई का केली जात आहे, याआधीच्या सर्वसाधारण सभेत घेतलेला निर्णय आधी पूर्ण करावा. सभागृहाकडून सर्व निवासी आणि झोपडपट्टी यांना कर माफ करण्याचा निर्णय या आगोदर झाला असून, हा मालमत्ता कराचा प्रस्ताव परत का आणला जात आहे, असे प्रश्न चौगुले यांनी विचारले.
.................
मालमत्ता कर विभागाकडून कर निर्धारण करीत असताना मालमत्तेच्या आकारानुसार होत असते. घराच्या आकारावरून मालमत्ता कर आकारण्यात येत आहे. कायद्यात १२ टक्क्यांपेक्षा कमी कर लावता येत नसल्याने शून्य टक्के कर लावता येत नाही. करमाफीचा जुना प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. तो राज्य सरकारने मंजूर केला नसल्याने महापालिकेला अमलात आणता आलेला नाही. जुन्या प्रस्तावाचे स्मरणपत्र राज्य सरकारला द्यावे. इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबईचे पाणी आणि मालमत्ता कर कमी आहेत.
- सागर नाईक, सभागृह नेते, नवी मुंबई महापालिका