मुस्मिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात  आव्हान

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात  आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : राज्य सरकारचा सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा वांशिक भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप एका वकिलाने याचिकेद्वारे केला आहे. त्या निर्णयाला शुक्रवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयात याचिकेतून आव्हान दिले आहे.

राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने १७ फेब्रुवारी रोजी मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याबाबत काढलेल्या शासननिर्णयाला अधिवक्ता एजाज अब्बास नक्वी यांनी ॲड. नितीन सातपुतेंमार्फत आव्हान दिले आहे. सरकार अल्पसंख्याक समुदायाशी वांशिक भेदभाव करीत असून, हे संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आणि मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे कोणतेही तर्कसंगत नसल्याचेही याचिकेत म्हटले असून, याचिकेवर लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.  नव्या शासननिर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द केले आहेत. सरकारने २०१४ पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र देणे बंद केल्याचेही नवीन आदेशात नमूद केले आहे.