नौदल तळाजवळ उतुंग इमारत उभी राहणे नौदलाचे अपयश

हे नौदलाचे अपयश
 उत्तुंग इमारतीवरून उच्च न्यायालयाने नौदलाला पुन्हा फटकारले
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० ः सागरी दलाचे प्रमुख हवाई तळ असलेल्या कुलाबा परिसरात २३ मजली उत्तुंग इमारत उभी राहतेच कशी?, हे नौदलाच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांचे अपयश असल्याचे ताशेरे शुक्रवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओढले. या परिसरात अनेक टोलेजंग इमारती असताना केवळ एकाच इमारतीच्या बांधकामाला आक्षेप घेण्याच्या नौदलाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

एक बहुमजली इमारत नौदलाचे प्रमुख तळ असलेल्या परिसरात उभारली जाते आणि हे लक्षात न येणे हे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश असल्याचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावले. जाधव मॅन्शनमुळे नौदलाच्या तळाला धोका असल्याचा दावा करून आयएनएस शिक्राच्या प्रमुख अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिकेत केली आहे. तथापि, परिसरात अनेक बहुमजली निवासी इमारती आहेत. मग याच इमारतीला नौदलाचा खास विरोध का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. संरक्षण तळांच्या परिसरात बहुमजली इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाने २०११ मध्ये घेतला होता. त्याआधी आयएनएस शिक्राच्या परिसरातील अन्य इमारती बांधल्याचा दावा नौदलाने केला. 

तथापि, जाधव मॅन्शनला मार्च २०११ मध्ये काम सुरू झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, गुप्तचर आणि सुरक्षेती गंभीर चूक नौदलाकडून लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. या इमारतीचे काम २०२४ पर्यंत १९ मजल्यांपर्यंत झाले. त्यानंतर नौदलाच्या नजरेत ही इमारत आली. या इमारतीपासून त्यांच्या तळाला धोका असल्याचे वाटू लागले, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले व गुप्तचर यंत्रणेत प्रथमदर्शनी चूक झाल्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच पंतप्रधानांच्या अलीकडच्या मुंबई भेटीपूर्वी सुरक्षेच्या कारणास्तव, इमारतीच्या बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती पुढे कायम ठेवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या परिसरात १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी असून इमारतीच्या विकसकाने स्वत:च्या जोखमीवर अतिरिक्त बांधकाम करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, बहुमजली इमारतींच्या बांधकामाला संरक्षण दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष याचिकेवरील  सुनावणीअंती काढल्यास विकसकाला मर्यादेपेक्षा जास्त उंचीवर बांधण्यात आलेल्या मजल्यांचे पाडकाम करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करून प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले.