विभागांच्या कामकाजाच्या तपासणीसाठी समिती

नवी मुंबई, ता. २१ : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी नगररचना, आरोग्य, अभियांत्रिकी यासहित इतर विभागाच्याही कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय तदर्थ समितीची स्थापना केली. हे ठराव मंजूर करताना विरोधी पक्षातील शिवसेनेचे नगरसेवक आणि सत्ताधारी नगरसेवक यांच्यात जोरदार शाद्बिक खडाजंगी झाली. नगररचना विभागातील कोरोनाकाळातील कामाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय तदर्थ समिती नियुक्त करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक विशाल ससाणे यांनी सांगितले, की या समितीवर पाच सदस्य हे वेगवेगळ्या पक्षाचे सदस्य घ्यावेत, तर नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी या प्रस्तावावर बोलताना सांगितले, की चौकशी करण्यासाठी फक्त पाचच सदस्य का? सात अथवा नऊ का नाही? त्यांची निश्चित वेळेची मर्यादा का नाही? विशेष ज्ञान असणाऱ्या दोन तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करायला हवी आहे. हा प्रस्ताव आणला आहे, यातून जी माहिती समोर येणार आहे, त्यावर कारवाईचा अधिकार कोणाला आहे? शेवटी ही माहिती राज्य सरकारकडे जाणार आहे. कारवाई कोण करणार, असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

ऐरोलीच्या आमदारांच्या हट्टापाई हा विषय सुरू आहे. तो विषय त्यांनी अधिवेशनाच्या सभागृहात घेतला असता, तर जनतेचा वेळ वाचला असतो. प्रत्येक समस्येवर अशा प्रकारच्या विशेष समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न गायकवाड यांनी उपस्थित केला. त्यावर सभागृह नेते सागर नाईक यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले, की २०२० ते २०२५ या काळात अनेक बाबी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्या आहेत. त्याची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि नवी मुंबईच्या नागरिकांना सर्व माहिती समोर येण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. ती समिती अहवाल सभागृहापुढे सादर करेल.

आयुक्तांची भूमिका
चौकशी समितीबाबत आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. प्रशासक कालावधीपासून ते आतापर्यंतचे कामकाज माहिती अधिकारात उपलब्ध करण्यास आम्ही तयार आहोत, तरी लोकप्रतिनिधींना तदर्थ समिती स्थापित करायची असल्यास हरकत नाही; परंतु चौकशीचा अधिकाऱ्यांना त्रास होता कामा नये, असे शिंदे यांनी ठणकावले.