ग्रामपंचायतींवर ‘प्रशासक’ राज

मुरबाड, ता. २३ (वार्ताहर) : राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवडणुका वेळेत होऊ न शकल्याने निर्माण झालेल्या प्रशासकीय पेचावर तोडगा काढत आता या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक व प्रशासकीय समित्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या अधिसूचनेप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. म्हणजेच सध्याचे सरपंचच आता ‘प्रशासक’ या नात्याने ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज पाहतील. कामकाज सुरळीत आणि सामूहिक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उपसरपंच व सदस्यांची ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती प्रशासकाला सहकार्य करेल. ही अंतरिम व्यवस्था सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नव्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन नव्याने स्थापन होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल) लागू राहणार आहे.
शासकीय निवेदनानुसार काही अपरिहार्य प्रशासकीय अडचणींमुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका विहित मुदतीत पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत खंड पडू नये; तसेच गावातील विकासकामे ठप्प होऊ नयेत, यासाठी राज्यपालांच्या आदेशानुसार हा मधला मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सध्या गावातील राजकीय समीकरणांत मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण प्रशासक म्हणून सरपंच आणि समिती सदस्य म्हणून उपसरपंच व सदस्य यांनाच सर्व वैधानिक अधिकार वापरण्याची मुभा राहणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा, वीज, पाणीपट्टी वसुली, विविध दाखले; तसेच सुरू असलेली विकासकामे यामध्ये अडथळे येणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ग्रामस्थांची गैरसोय टळणार
सरपंच सेवा संघ व सरपंच परिषदेच्या जिल्हाध्यक्षा तथा आदर्श सरपंच समिता सुरोशी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले, प्रशासकीय कोंडी दूर झाल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय टळेल आणि गावपातळीवरील कामकाज सुरळीत सुरू राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे तात्पुरती का होईना; पण ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला स्थैर्य मिळाल्याचे चित्र आहे.