‘इंडिया बाय एमएसएमई’ मध्ये लोढा

लघु व मध्यम उद्योगांना चालना
‘इंडिया बाय एमएसएमई’ मध्ये लोढा

मुंबई, ता. २२ : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळेच आता लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही सरकार पाठबळ देत असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज येथे सांगितले.

‘इंडिया बाय एमएसएमई’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. कौशल्य विभागाच्या महादृष्टी प्रकल्पाला एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून ४,००० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले असून, या निधीचा उपयोग लघुउद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी केला जाईल. छोटे कारखाने उभारण्याची इच्छा असलेल्या उद्योजकांना ही आर्थिक मदत दिली जाईल, असे लोढा यांनी या वेळी स्पष्ट केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्राला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने बीकेसी येथे ‘इंडिया बाय एमएसएमई’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

या कार्यक्रमात बँका, एनबीएफसी, फिनटेक कंपन्या, रेटिंग एजन्सी, म्युच्युअल फंड आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी सहभाग घेतला. एमएसएमई क्षेत्राचे योगदान, आव्हाने आणि भविष्यातील संधी यावर या वेळी सखोल चर्चा करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात परिसंस्थेची रूपरेषा तयार करणे हा कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.

----
जीडीपीमध्ये ३० टक्के योगदान
कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी व स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवि रंजन यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्र देशातील रोजगारनिर्मितीचे सर्वात मोठे साधन आहे. उद्यम पोर्टलवर ७.७ कोटींहून अधिक एमएसएमई नोंदणीकृत असून, ते सुमारे ३३ कोटी लोकांना रोजगार देतात. देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ३० टक्के आणि एकूण निर्यातीत ४५ टक्के योगदान या क्षेत्राचे आहे.
----
क्षेत्राला प्राधान्य देणे आवश्यक
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी)चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांनी सांगितले की, प्रथमच एकूण कर्ज प्रलंबित रक्कम ही कर्ज तुटीपेक्षा अधिक झाली आहे, जे सकारात्मक संकेत आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, फिनटेक चळवळ, जीएसटी आणि स्टार्टअप संस्कृतीमुळे एमएसएमई क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. देशाने पाच किंवा सात ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठायचे असल्यास या क्षेत्राला राष्ट्रीय प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.