समर्थ कॉम्प्लेक्सवरील कारवाई पुन्हा लांबणार

समर्थ कॉम्प्लेक्सवरील कारवाई पुन्हा लांबणार
राजकीय हस्तक्षेपामुळे चर्चांना उधाण; ६० कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा पेच

डोंबिवली, ता. २३ : आयरे गावातील ''समर्थ कॉम्प्लेक्स'' या अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई पुन्हा एकदा राजकीय पेचात अडकली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई अपेक्षित असताना, राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही मोहीम तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यामुळे आरक्षित भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आयरेगाव टावरीपाडा येथील सात मजली समर्थ कॉम्प्लेक्स ही इमारत पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने भूमाफियांविरुद्ध एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हाही दाखल केला आहे. सध्या या इमारतीत ६० कुटुंबे वास्तव्यास असून, रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.

प्रशासकीय तयारी आणि अडथळे
यापूर्वी दोनवेळा रहिवाशांचा विरोध आणि राजकीय दबावामुळे कारवाई थांबवावी लागली होती. प्रशासनाने ६ मार्च रोजी मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात तोडकामाचे नियोजन केले होते; मात्र आता आमदार राजेश मोरे यांनी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याने ही कारवाई स्थगित होण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांना बेघर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आमदारांनी घेतली असून, अधिवेशनात यावर चर्चा करून ''क्लस्टर'' योजनेद्वारे पुनर्वसनाचा पर्याय त्यांनी सुचवला आहे.

भूमाफियांना अभय?
कल्याण ग्रामीण, दिवा आणि टिटवाळा परिसरात शाळा व उद्यानांसाठी असलेल्या आरक्षित जागांवर भूमाफियांनी इमारती उभ्या केल्या आहेत. न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. इमारती उभ्या राहत असताना प्रशासन आणि संबंधित वॉर्ड अधिकारी काय करत होते, फसवणूक झालेल्या रहिवाशांना दिलासा देताना मूळ गुन्हेगार (विकसक) मोकळेच राहणार का, राजकीय पाठबळामुळे अनधिकृत बांधकामांचे पीक फोफावत आहे का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

''रेरा'' घोटाळ्याचे सावट
समर्थ कॉम्प्लेक्ससोबतच ''मल्हार हाईट्स'' ही इमारतही ''रेरा'' घोटाळ्याशी संबंधित ६५ बेकायदा इमारतींच्या यादीत आहे. या दोन्ही इमारतींवरील कारवाई रखडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आता ६ मार्चची डेडलाइन पाळली जाणार की पुन्हा ''तारीख पे तारीख'' मिळणार, याकडे डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे.