मराठी शाळा चोरीप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा

मराठी शाळा चोरीप्रकरणी
संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा
राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांची महापौरांकडे मागणी
मुंबई, ता. २३ : महापालिकेच्या किडवाई रोड शिवडी येथील २ ऑक्टोबरला वसाहत पुनर्वसन योजनेअंतर्गत शाळा न बांधता विकसकाला टॉवर विक्रीस परवानगी देण्यात आली. यामुळे येथील शाळा गायब झाली असून, ही बाब अत्यंत गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी संबंधित एसआरए अधिकारी, बिल्डर आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेचे माजी शिक्षण समिती सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किडवाईनगर येथे २००९मध्ये वसाहत पुनर्वसन योजना सुरू झाली. २०१३मध्ये कागदोपत्री शाळेचा समावेश करण्यात आला. २०१५मध्ये रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले; पण शाळा बांधलीच नाही. विकसकाने विक्रीसाठी टॉवर बांधून विकले. या पार्श्वभूमीवर २६ डिसेंबर २०१६ला शिक्षण समिती सभेत दराडे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर गदारोळ झाल्याने सभा तहकूब करण्यात आली होती. शिक्षण समिती अध्यक्षांनी चौकशीचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी १८ जुलै २०१८ला हरकतीला उत्तर देण्यात आले आणि ‘विषयात तथ्य नाही’ असे सांगण्यात आले हाेते.

८ डिसेंबर २०१७ला एसआरएकडून विकसकाला टॉवर विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. शाळेचे पुनर्वसन न होता अशी परवानगी देणे हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप दराडे यांनी केला आहे. पालिका प्रशासनाने येथे शाळेच्या दोन वर्गखोल्या अजूनही असल्याचा दावा केला. ते वन रूम किचन सोसायटीचे असून बिल्डर त्यांना भाडे देणार, असे आश्‍वासन दिले होते.

अखेर मराठी शाळा बंद पाडली
किडवाईनगरच्या शाळेत २००९मध्ये सुमारे २५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान शाळा तात्पुरती ‘वन रूम किचन’मध्ये हलवण्यात आली. केवळ ९० चौरस फुटांच्या बसण्याच्या जागेत शाळा चालवल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या ६५वर घसरली. त्यामुळे पालकांनी मुलांना प्रवेश देणे बंद केल्याने मराठी शाळा बंद पडली, असा आरोप दराडे यांनी केला आहे.
-------
अधिकारी अजूनही मोकाट
१० ऑगस्ट २०२५ला महापालिका शिक्षण विभागाने विकसकाला दोन पत्रे पाठवली. १२ ऑगस्ट व २२ ऑगस्ट २०२५ला एसआरए अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यासोबत संयुक्त बैठका बोलावण्यात आल्या; मात्र विकसकाचे प्रतिनिधी बैठकीस अनुपस्थित राहिले. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजीला महापालिका शिक्षण विभागाने बिल्डरविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याबाबत पत्र दिले; परंतु एसआरए आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई झाली नसल्याचे दराडे यांनी सांगितले.