अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

अनिल अंबानी यांना न्यायालयाचा दणका
कर्ज खाती प्रकरण; बँकांची मागणी मान्य

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : उद्योगपती अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करणाच्या कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती रद्द करण्याची चार राष्ट्रीयीकृत बँकांची मागणी सोमवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आणि त्यांनी दाखल केलेले अपील योग्य ठरवताना अंबानींना दिलेला दिलासा हटवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अंबानींना धक्का बसला आहे. 
उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्या बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या कर्ज खात्यांवर कारवाई केल्याचे म्हटले होते. तसेच बँकांच्या वर्तमान आणि भविष्यातील कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यांचे खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकण्यात आली नसल्याचे अंबानींच्या बाजूने निकाल देताना एकलपीठाने म्हटले होते. एकलपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) आणि आयडीबीआय या बँकांनी अपील दाखल केले होते.  तथापि, सोमवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चारही बॅंकांनी दाखल केलेले अपील योग्य ठरवले आणि उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने अंबानींना दिलासा देणारा निर्णयही रद्द केला.
...
बँकांचा युक्तिवाद
बीडीओ एलएलपीने केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणातून हा संपूर्ण वाद निर्माण झाला, असे बँकांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. या कंपनीला स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ही प्रमुख बँक असलेल्या चारही कर्जदार बँकांनी नियुक्त केले होते. बीडीओने १५ ऑक्टोबर २०२०ला आपला अहवाल सादर केला. त्यात निधीची अफरातफर, गैरवापर आणि मंजूर केलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी कर्जाची रक्कम वापरल्याची नोंद असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.