`चौकीदार चौर है'' प्रकरणी युक्तिवाद पूर्ण

‘चौकीदार चोर है’प्रकरणी युक्तिवाद पूर्ण
राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला; उच्च न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला. सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २४) आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

न्या. एन. आर. बोरकर यांनी हा खटला निकालासाठी राखून ठेवताना राहुल गांधींना यापूर्वी देण्यात आलेला अंतरिम दिलासाही निकाल येईपर्यंत कायम ठेवला आहे.

काय प्रकरण?
राजस्थान येथील सभेत २०१८मध्ये राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करताना राहुल गांधींनी ‘कमांडर इन थीफ’, ‘चौकीदार चोर है’ अशा शब्दांत टीका केली होती. गांधींच्या या वक्तव्यामुळे मोदींसह भाजप व पक्षाच्या सदस्यांचीही प्रतिम मलिन झाल्याचा आरोप करीत भाजपचे सदस्य महेश श्री श्रीमल यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा केला. त्याप्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गांधींना समन्स बजावले होते. समन्स आणि कार्यवाही सुरू ठेवण्याच्या प्रक्रियेला राहुल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

राहुल यांचा दावा
गांधी यांनी ट्विटमध्ये भाजप किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नव्हते आणि कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला लक्ष्यही केले नव्हते. तक्रारदाराला खटला चालवण्याचा अधिकार नाही. कारण पीडित असलेली व्यक्ती, गट किंवा समूह अस्तित्वात नसताना तक्रारदाराला हा खटला चालविण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) नसल्याचे पासबोला यांनी युक्तिवादात नमूद केले. केवळ संबंधित वक्तव्याचा आपल्यापरीने अर्थ काढून तो पक्ष कार्यकर्त्यांना लागू होतो, असा निष्कर्ष काढणे हे फौजदारी मानहानीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नसल्याचेही ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी राहुल गांधींची बाजू मांडताना सांगितले.

सरकारचा याचिकेला विरोध
मानहानीच्या गुन्ह्याचे आवश्यक घटक सिद्ध होतात का आणि संबंधित वक्तव्य एखाद्या ओळख किंवा कोणत्याही गटाशी संबंधित आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. असा गट किंवा समूह अस्तित्वात असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्यास त्या गटातील कोणतीही पीडित व्यक्ती फौजदारी कारवाई सुरू ठेवू शकते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ प्राथमिक टप्प्यावरच ही कार्यवाही रद्द करता येणार नाही, असा दावा महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी याचिकेला विरोध करताना केला.