फसव्या खात्यांशी संबंधित प्रकरण :

आरकॉमसंबंधित निर्णय बेकायदा
अंतरिम स्थगितीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेशात निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : उद्योगपती अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करण्याच्या कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली. तसेच हे प्रकरण सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून, देशातील वित्तीय व्यवस्थेशी संबंधित आहे. म्हणूनच अशा प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देणे स्पष्टपणे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

फसवणूक करणाऱ्या कर्जदारांची कारवाईसाठी वेळीच ओळख पटवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काढलेले परिपत्रक प्रत्येक उल्लंघनाची न्यायालयीन पडताळणी करता येऊ शकते, असे निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अंबानी यांच्यावरील कारवाईच्या निमित्ताने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत मंगळवारी (ता. २४) उपलब्ध झाली. त्यात एकलपीठाचा निर्णय बेकायदा, विकृत आणि नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. 

रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकाचा अर्थ कर्ज देणाऱ्या बँकांना पूर्वग्रहदूषित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताला हानी पोहोचवण्यासाठी नाही. तसेच प्रकरणातील तथ्यांवर आधारित अंबानींविरुद्धची कार्यवाही सुरू ठेवल्यास त्यांना कोणतीही भरून न येणारी हानी होणार नाही, असा निष्कर्ष काढणे कठीण नसल्याचेही न्यायालयाने ५२ पानी आदेशात नमूद केले. अंबानींच्या बाजूने अंतरिम मनाई आदेश देण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही. तसेच याप्रकरणी गुन्हेगारी तपास सुरू असून,  त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या मनाई आदेशामुळे थेट परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.